डेनमार्क की संसद ने गुरुवार को ग्रीनलैंड और अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते को मंजूरी दे दी है। आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए इस समझौते के साथ ही खनिज संपदा से भरपूर इस विशाल द्वीप पर अमेरिकी कब्जे की आशंकाओं को लेकर महीनों से चला आ रहा कूटनीतिक तनाव अब शांत होता दिख रहा है। इस समझौते के बाद अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी काफी ज्यादा हो जाएगी, एक तरह से अमेरिका का सैन्य कब्जा हो जाएगा।
समझौते के प्रमुख बिंदु और संसदीय प्रक्रिया
डेनमार्क की संसद (फोल्केटिंग) में इस समझौते के पक्ष में 109-0 से मतदान हुआ, यानी इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में ग्रीनलैंड की संसद भी बिना किसी विरोध के इस समझौते को अपनी स्वीकृति दे चुकी है। दोनों संसदों की मुहर लगने के बाद अब एक औपचारिक राजनयिक नोट के माध्यम से अमेरिका को सूचित किए जाने के साथ ही यह समझौता प्रभावी हो जाएगा।
डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने फेसबुक पर इसे एक "बड़ा दिन" बताते हुए स्वीकार किया कि यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह समझौता डेनमार्क की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और ग्रीनलैंडवासियों के आत्मनिर्णय के अधिकार का पूरा सम्मान करता है।
अमेरिकी सैन्य अड्डों का रास्ता साफ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेनमार्क व ग्रीनलैंड के नेताओं के बीच हुए इस समझौते से नाटो (NATO) के सहयोगी देश डेनमार्क के अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड में और अधिक अमेरिकी सैन्य अड्डे स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
अमेरिका ने क्या कहा?
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' (X) पर कहा कि यह समझौता सभी को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाएगा। उन्होंने लिखा, "यह समझौता अमेरिका-डेनमार्क-ग्रीनलैंड रक्षा साझेदारी को आधुनिक बनाता है और अमेरिका तथा हमारे नाटो सहयोगियों की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करता है।"
ग्रीनलैंड ने क्या कहा?
ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस-फ्रेडरिक नीलसन ने कहा कि गुरुवार के मतदान ने यह साबित कर दिया है कि ग्रीनलैंड के लोग अपने अधिकारों पर दृढ़ रहते हुए संवाद और सहयोग के माध्यम से समाधान निकाल सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बार-बार की जा रही मांगों के कारण अटलांटिक गठबंधन (नाटो) और यूरोपीय संघ (EU) के साथ तनाव काफी बढ़ गया था, जिसे इस समझौते ने कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है।
