Bangladesh Violence: बांग्लादेश एक बार फिर राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन, बम धमाके, आगजनी, पुलिस से झड़प और राजनीतिक दलों के बीच टकराव ने देश का माहौल तनावपूर्ण बना दिया है।
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी ने 19 नवंबर को सुबह से शाम तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का आह्वान किया था। इसके साथ ही उसने अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाया है।
हिंसा की आग इतनी भड़क गई कि नोबेल पुरस्कार विजेता और अंतरिम सरकार के पूर्व प्रमुख मुहम्मद यूनुस के पैतृक घर को आग के हवाले कर दिया गया। कई जिलों में गाड़ियों को जलाने, कच्चे बम फेंकने और राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमलों की खबरें आई हैं।
सवाल है कि आखिर बांग्लादेश में फिर से हिंसा क्यों भड़क उठी है? क्या यह सिर्फ आवामी लीग का राजनीतिक आंदोलन है या इसके पीछे शेख हसीना की वापसी, अदालती फैसले और सत्ता संघर्ष की बड़ी कहानी है? याद रहे कि पिछले दो साल पहले ही जुलाई में छात्रों का एक जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। नतीजा ये हुआ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान बचाकर देश छोड़कर भागना पड़ा था।
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बांग्लादेश में फिर हिंसा क्यों भड़की?
दिलचस्प बात है कि इस ताजा तनाव की जड़ें अगस्त 2024 में हुए छात्र आंदोलन तक जाती हैं। उस समय सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन धीरे-धीरे शेख हसीना सरकार के खिलाफ बड़े जनआंदोलन में बदल गया। हिंसक प्रदर्शनों और भारी राजनीतिक दबाव के बीच 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। वह बांग्लादेश से भारत आ गईं। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी।
हसीना के सत्ता से हटने के बाद आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई शुरू हुई। पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उसके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े हो गए। अंतरिम सरकार ने आवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस बीच शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों में मुकदमा चला। 17 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई।
अब नवंबर 2026 में तनाव फिर बढ़ गया है। आवामी लीग का कहना है कि शेख हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी। इसके लिए उन्होंने नए पासपोर्ट और पहचान पत्र की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांग खारिज कर दी।
इसके विरोध में पार्टी ने देशव्यापी प्रदर्शन और लॉकडाउन का कार्यक्रम घोषित किया। पार्टी की मांगों में हसीना के खिलाफ फैसले वापस लेने और आवामी लीग पर लगा प्रतिबंध हटाने जैसी बातें भी शामिल हैं।
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19 नवंबर को क्या हुआ?
आवामी लीग ने 14 से 19 नवंबर तक देश और विदेश में कई कार्यक्रमों का ऐलान किया था। इसकी शुरुआत पर्चे बांटने, दीवारों पर नारे लिखने और जनसंपर्क अभियान से हुई। इसके बाद 15 नवंबर को रैलियां और विरोध मार्च निकाले गए। 16 नवंबर को जिला स्तर पर अधिकारियों और ढाका में विदेशी दूतावासों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम था।
17 नवंबर को पार्टी ने 'ब्लैक डे' मनाया। इसकी वजह यह थी कि ठीक एक साल पहले, 17 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई थी। इसके विरोध में पार्टी ने काले बैज पहनने, काले झंडे फहराने और प्रदर्शन करने का ऐलान किया।
आखिरी चरण में 19 नवंबर को सुबह से शाम तक देशव्यापी लॉकडाउन बुलाया गया। पार्टी ने परिवहन, दुकानें, उद्योग, सरकारी और निजी कार्यालय, बैंक, अदालतें और शिक्षण संस्थान बंद रखने की अपील की थी। इस दौरान कई इलाकों में हिंसा की घटनाएं सामने आईं।
कम से कम छह जिलों में बसों और पिकअप गाड़ियों को आग लगाई गई, रेलवे लाइन के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा और कच्चे बम फेंके गए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने गोपालगंज में बाजारों और दुकानों को भी निशाना बनाया। चटगांव में मुहम्मद यूनुस के पैतृक घर में आग लगा दी गई। पुलिस ने ढाका में 24 घंटे के भीतर आवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों से कथित संबंध रखने वाले 107 लोगों को गिरफ्तार किया।
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आवामी लीग की 8 मांगें क्या-क्या हैं?
आवामी लीग ने अपनी राजनीतिक और जनसंपर्क मुहिम के लिए आठ सूत्रीय मांगपत्र जारी किया है। इसमें कुछ मांगें सीधे शेख हसीना और पार्टी के राजनीतिक भविष्य से जुड़ी हैं, जबकि कुछ महंगाई, रोजगार, सुरक्षा और शिक्षा जैसे आम लोगों के मुद्दों पर आधारित हैं। पार्टी की ओर से जारी मांगों का सार इस प्रकार है:
1. इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल को खत्म करना
आवामी लीग ने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल को समाप्त करने की मांग की है। इसी अदालत ने शेख हसीना को 2025 में मौत की सजा सुनाई थी।
2. फैसलों और कथित फर्जी मुकदमों को वापस लेना
पार्टी का कहना है कि उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से मामले दर्ज किए गए हैं। उसने ऐसे मामलों और फैसलों को वापस लेने की मांग की है।
3. आवामी लीग पर लगा प्रतिबंध हटाना
पार्टी चाहती है कि उस पर और उससे जुड़े संगठनों पर लगाई गई पाबंदियां खत्म हों, ताकि वह फिर से राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सके।
4. सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना
आवामी लीग ने गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं समेत राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की है।
5. जरूरी चीजों की कीमतों पर नियंत्रण
पार्टी ने महंगाई कम करने और आम लोगों को राहत देने के लिए रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित करने की मांग रखी है।
6. बंद पड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दोबारा खोलना
आवामी लीग का कहना है कि बंद पड़े उद्योगों और कारखानों को फिर से शुरू किया जाए, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें और आर्थिक गतिविधियां तेज हों।
7. आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना
पार्टी ने देश में कानून-व्यवस्था सुधारने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
8. छात्रों के शिक्षा के अधिकार की रक्षा करना
आवामी लीग ने छात्रों के शिक्षा पाने के अधिकार को सुरक्षित रखने और शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाली स्थितियों को दूर करने की मांग की है। इन मांगों पर गौर करें तो पहली चार मांगें आवामी लीग के राजनीतिक अस्तित्व और शेख हसीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से जुड़ी हैं। वहीं बाकी चार मांगों में महंगाई, उद्योग, नागरिक सुरक्षा और शिक्षा जैसे मुद्दे उठाए गए हैं।
शेख हसीना की वापसी से क्यों बढ़ा राजनीतिक तनाव?
शेख हसीना करीब 15 साल तक बांग्लादेश की सत्ता में रहीं। अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से वह भारत में रह रही हैं। अब उनकी दिसंबर में वापसी की घोषणा ने बांग्लादेश की राजनीति को फिर गरमा दिया है।
आवामी लीग के समर्थक इसे अपनी नेता की वापसी और पार्टी के राजनीतिक पुनरुत्थान के रूप में पेश कर रहे हैं। दूसरी ओर, मौजूदा सरकार और उसके समर्थकों के लिए हसीना की वापसी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। रॉयटर्स के मुताबिक, हसीना ने वापसी के लिए नए पासपोर्ट की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी। इसी के बाद आवामी लीग ने विरोध कार्यक्रम तेज किए।
आर्थिक असंतोष भी हिंसा की वजह
बांग्लादेश का मौजूदा संकट केवल शेख हसीना की वापसी या दो राजनीतिक दलों के टकराव तक सीमित नहीं है। देश में आर्थिक असंतोष और रोजगार से जुड़े मुद्दे भी तनाव बढ़ा रहे हैं। हालिया घटनाक्रम के दौरान कई इलाकों में कपड़ा उद्योग के मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कुछ जगहों पर मजदूरों ने राजमार्ग भी जाम किए, जिससे फैक्ट्रियों का काम प्रभावित हुआ।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि मजदूरों के वेतन से जुड़े प्रदर्शन और आवामी लीग के राजनीतिक विरोध को एक ही आंदोलन नहीं माना जा सकता। दोनों के पीछे अलग-अलग कारण हैं, लेकिन इन घटनाओं ने देश में पहले से मौजूद अस्थिरता को और उजागर किया है।
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तारिक रहमान सरकार के सामने क्या चुनौती है?
फरवरी 2026 के चुनाव के बाद बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की सरकार सत्ता में आई। आवामी लीग के सत्ता से बाहर होने और उस पर प्रतिबंध के बाद देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। लेकिन अब सरकार के सामने चुनौती है कि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखे और राजनीतिक विरोध को हिंसा में बदलने से रोके।
प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने आवामी लीग के नेताओं पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक पड़ोसी देश की ओर भी इशारा किया, जिसे रॉयटर्स ने भारत के संदर्भ में समझा। भारत की ओर से इस आरोप पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। दूसरी ओर, सरकार ने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है।
