हरियाणा के फरीदाबाद में इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि अस्पताल के कर्मचारियों की ओर से शव वाहन उपलब्ध नहीं कराए जाने के बाद एक महिला और उसकी बेटी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए कचरा उठाने वाली गाड़ी में ले जाया गया। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव और फरीदाबाद के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन, उचित व्यवहार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार केवल जीवित व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि मृत व्यक्तियों के शवों की गरिमा भी इसमें शामिल है।
मृतकों के सम्मान का अधिकार भी अनुच्छेद 21 का हिस्सा
NHRC ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए दोहराया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके शव के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना जरूरी है। आयोग ने कहा कि मृतकों की गरिमा और उनके साथ उचित व्यवहार मानवाधिकारों का अहम हिस्सा है। आयोग ने इस संबंध में साल 2021 में जारी अपनी एडवाइजरी का भी जिक्र किया। इस एडवाइजरी में मृत व्यक्तियों की गरिमा बनाए रखने और उनके शवों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए थे।
हरियाणा सरकार और डीएम से दो सप्ताह में जवाब
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले में हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव और फरीदाबाद के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है। दोनों से घटना को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर आयोग को सौंपनी होगी। आयोग ने इस मामले में अस्पताल की व्यवस्था और शव वाहन उपलब्ध नहीं कराए जाने से जुड़े पहलुओं पर जवाब मांगा है।
क्या है कचरा गाड़ी में ले जाने का पूरा मामला?
फरीदाबाद में एक महिला और उसकी बेटी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए कचरा गाड़ी में ले जाने की घटना सामने आई थी। आरोप है कि परिजनों को अस्पताल के कर्मचारियों से शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके बाद शवों को कचरा उठाने वाली गाड़ी से पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ा।
इस घटना ने सरकारी अस्पतालों में शवों के सम्मानजनक परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
