Govt Loan Scheme: कम या जीरो ब्याज दर पर चाहिए लोन तो इन सरकारी योजनाओं में करें आवेदन, जानें कितनी मदद मिलेगी मदद
- Authored by: काशिद हुसैन
- Updated Jun 22, 2025, 02:52 PM IST
Govt Loan Scheme: आज अगर आपको किसी काम के लिए पैसा चाहिए तो किसी से उधार मांगने के बजाय सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। आपको शिक्षा, घर या बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए तो कई सरकारी योजनाएं मौजूद हैं, जिनके तहत आपको लोन मिल सकता है। देश के अधिकतर लोग बैंक से लोन नहीं ले पाते।
सरकारी योजनाओं में करें आवेदन
- सरकारी योजनाओं से मिलता है सस्ता लोन
- शून्य ब्याज तक पर मिलेगा लोन
- कई योजनाओं से लें फायदा
Govt Loan Scheme: आज अगर आपको किसी काम के लिए पैसा चाहिए तो किसी से उधार मांगने के बजाय सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। आपको शिक्षा, घर या बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए तो कई सरकारी योजनाएं मौजूद हैं, जिनके तहत आपको लोन मिल सकता है। देश के अधिकतर लोग बैंक से लोन नहीं ले पाते। अकसर ऐसा मजबूत क्रेडिट हिस्ट्री न होने के कारण होता है। इसलिए ऐसे लोग केंद्र और राज्य सरकारों की लोन योजनाएं का फायदा उठा सकते हैं, जिनमें ब्याज दर बहुत कम या शून्य होती है।
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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) साल 2015 में शुरू की गयी थी। ये छोटे उद्यमियों के लिए काफी फायदेमंद है। इस योजना की 3 कैटेगरी होती हैं, इनमें शिशु कैटेगरी में 50,000 रुपये तक, किशोर कैटेगरी में 50,000 से 5 लाख रुपये) और तरुण में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है।
इन लोन पर ब्याज दरें न्यूनतम या जीरो होती हैं। इस लोन योजना की मदद से छोटे व्यापारी अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं।
स्टैंड-अप इंडिया योजना
स्टैंड-अप इंडिया योजना में 2016 में शुरू हुई। ये खासकर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और महिला उद्यमियों पर फोकस करती है। इसके तहत नए व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जाता है, जिसमें शुरुआती अवधि में ब्याज से छूट मिलती है।
इसके अलावा, तमिलनाडु, तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए Dwacra और अन्य महिला ऋण योजनाएं चल रही हैं, जो ब्याज-मुक्त और सब्सिडी युक्त ऋण प्रदान करती हैं।
किसानों की मदद
भारतीय किसानों की मदद के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को खेती से संबंधित जरूरतों के लिए 5 लाख रुपये तक का ऋण मिलता है, जिसमें 2-4% की सब्सिडी शामिल है।
यह योजना किसानों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर सकें।