पीएम सूर्य घर योजना पर आया बड़ा अपडेट, बिजली बिल जीरो होने के साथ कमाई भी कर रहे 66 लाख घरों के लोग

PM Surya Ghar Yojana : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने को लेकर एक बड़ा अपडेट साझा किया है। उन्होंने बताया कि 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत अब तक देश के करीब 66 लाख घरों में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र (Rooftop solar power plant) स्थापित किए जा चुके हैं। विशाखापत्तनम में आयोजित 31वें सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस योजना की प्रगति और इससे होने वाले फायदों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि देश में सोलर पैनल और प्लांट लगाने की रफ्तार में अभूतपूर्व तेजी आई है। एक समय था जब शुरुआती एक लाख प्लांट लगाने में 118 दिन का लंबा समय लग जाता था, लेकिन अब औसतन केवल छह दिन में इतने ही प्लांट लगा दिए जा रहे हैं। सरकार की योजना और कार्यकुशलता इतनी बेहतर हो गई है कि मंत्रालय इस समयावधि को और घटाकर जल्द ही पांच दिन करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहा है। शुरुआती दौर में इस योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसके हम बेहद करीब पहुंच चुके हैं। अकेले आंध्र प्रदेश राज्य में ही 7.86 लाख घरों को रूफटॉप सोलर प्लांट से जोड़ा जा चुका है।

इस योजना के सबसे बड़े फायदों का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि इससे आम परिवारों और किसानों का बिजली बिल पूरी तरह से जीरो हो गया है। स्थिति अब यह है कि उपभोक्ता अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली का उत्पादन कर रहे हैं और ग्रिड को बिजली वापस बेचकर अतिरिक्त कमाई भी कर रहे हैं। भारत की कुल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता साल 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी, जो अब बढ़कर प्रभावशाली रूप से 175 गीगावाट तक पहुंच गई है। देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में अब गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी करीब 55 प्रतिशत हो चुकी है। इन शानदार आंकड़ों के साथ भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने के अपने राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने आगामी 'पीएम-कुसुम 2 योजना' का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। इस नई योजना के तहत कृषि उपकरणों और सिंचाई पंपों को बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा से संचालित करने के दायरे को और अधिक बढ़ाया जाएगा, जिससे देश के अन्नदाताओं को और अधिक राहत मिलेगी। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा के इस बढ़ते सेक्टर में निवेशकों का भरोसा भी लगातार मजबूत हो रहा है। राज्य में हुए समझौतों के तहत 17 समझौता ज्ञापनों (MoU) और तीन सरकारी आदेशों के जरिए कुल 43,871 करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश का प्रस्ताव मिला है। इस निवेश से लगभग 4,700 नए रोजगार के अवसर पैदा होने की पूरी संभावना है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अब तक तय किए गए सफर पर बात करते हुए मंत्री जोशी ने बताया कि देश की बिजली की अधिकतम मांग (पीक डिमांड) साल 2012 के 123 गीगावाट से बढ़कर हाल ही में 270 गीगावाट तक पहुंच गई है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे साल 2012 में ग्रिड की एक बड़ी तकनीकी खराबी के चलते पूरे उत्तर भारत में करीब 72 घंटे तक ब्लैकआउट रहा था और बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई थी। लेकिन आज भारत ने अपनी ग्रिड व्यवस्था और ऊर्जा के क्षेत्र में इतनी मजबूती हासिल कर ली है कि वह देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को निर्बाध रूप से पूरा करने में पूरी तरह सक्षम है।