Sheikh Hasina: बांग्लादेश में शेख हसीना की वतन वापसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहां विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। कल तक शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए अड़ी बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार के सुर अब बदल गए हैं। वह शेख हसीना के आने का विरोध कर रही है, वह चाहती है कि भारत सरकार उनका प्रत्यर्पण करे। सवाल है कि जब शेख हसीना खुद अपने देश जाना चाहती हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना को अपना यहां चाहती है और पूर्व प्रधानमंत्री वहां दिसंबर में जाने वाली हैं। इसके लिए उन्होंने पासपोर्ट का आवेदन भी किया है, इससे रहमान सरकार को खुश होना चाहिए लेकिन वह परेशान हो रही है। सवाल है कि तारिक रहमान की सरकार शेख हसीना की वापसी को क्या अपने लिए एक खतरे के रूप में देख रही है?
5 अगस्त 2024 को भारत आईं हसीना
हसीना 5 अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन के बाद भारत आईं। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने उन्हें मानवता के विरुद्ध अपराधों में गैरहाज़िरी में मौत की सज़ा सुनाई। फरवरी 2026 के चुनाव में अवामी लीग पर प्रतिबंध था और तारिक रहमान की BNP भारी बहुमत से जीती। अब 9 नवंबर को हसीना के लंदन स्थित वकीलों ने दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग को चिट्ठी लिखकर नया पासपोर्ट और NID मांगा। यह सरकार से उनका पहला औपचारिक संपर्क माना जा रहा है। चिट्ठी में वापसी की तारीख या जगह का ज़िक्र नहीं था।
तारिक रहमान सरकार का स्टैंड
ढाका का रुख सख्त है। विदेश राज्यमंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि हसीना "भगोड़ी अपराधी" हैं, भारत से प्रत्यर्पण संधि सक्रिय है और सरकार उन्हें वापस चाहती है। उन्होंने तंज़ भी कसा कि क्या वे रंगपुर में ससुराल घूमने आ रही हैं कि पासपोर्ट दिया जाए? सरकार ने यह भी कहा कि अगर वे सचमुच लौटना चाहती हैं तो भारत से प्रत्यर्पण की मांग करें। एक और रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का दावा है कि हसीना फिलहाल लौटना ही नहीं चाहतीं और इसे "राजनीतिक ड्रामा" बताया गया। यह सरकार का पक्ष है, स्वतंत्र रूप से सत्यापित तथ्य नहीं।
हसीना का विरोध क्यों?
कारण कानूनी भी है और राजनीतिक भी। पहला, सरकार के मुताबिक वापसी केवल 2013 की भारत-बांग्लादेश संधि के तहत प्रत्यर्पण से ही कानूनी रूप से संभव है। दूसरा, हसीना पर मौत की सज़ा है। उन्हें पासपोर्ट देना एक सज़ायाफ्ता को सामान्य नागरिक की तरह सम्मान से लौटने देना होगा। तीसरा, BNP और अवामी लीग की दशकों पुरानी दुश्मनी है। तारिक के पिता ज़ियाउर रहमान, मां खालिदा ज़िया और खुद तारिक की 17 साल की निर्वासन-कथा इसी टकराव से जुड़ी है। BNP के लिए हसीना को "रियायत" देना राजनीतिक आत्मघात होगा, खासकर जब सत्ता उसे जुलाई आंदोलन की विरासत के नाम पर मिली है।
पासपोर्ट की मांग और प्रत्यर्पण का विरोधाभास
हसीना खुद आना चाहती हैं तो प्रत्यर्पण क्यों? दोनों पक्षों की कहानी अलग है।हसीना का पक्ष: वकीलों के मुताबिक वे अदालत में आत्मसमर्पण के लिए लौटना चाहती हैं। जानकारों का कहना है कि आवेदन का मकसद दिखाना है कि वे अपनी मर्ज़ी से लौट रही हैं, प्रत्यर्पण के तहत नहीं। यानी वे "हैंड-ओवर" नहीं, "होमकमिंग" की छवि चाहती हैं।
ढाका का पक्ष: प्रत्यर्पण में भारत उन्हें औपचारिक रूप से सौंपेगा और वे कानून की हिरासत में पहुंचेंगी। पासपोर्ट पर आने का मतलब शर्तें हसीना तय करें।
असली लड़ाई "नैरेटिव" की है: वे लौटें तो पीड़ित नेता बनकर, या भगोड़ी बनकर।
क्या जनांदोलन का डर है?
यह आधिकारिक रूप से कहीं नहीं कहा गया, इसलिए इसे विश्लेषण ही मानें। अवामी लीग पर प्रतिबंध के बावजूद आबादी के कुछ हिस्सों में उसका समर्थन बना हुआ है और हसीना की वापसी राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ा सकती है। कुछ पहलू गौर करने लायक हैं:- वापसी पर हसीना के समर्थकों का जमावड़ा और जवाबी प्रदर्शन टकराव में बदल सकता है।
- मुकदमे के दौरान हर पेशी एक राजनीतिक मंच बन सकती है।
- हसीना पहले ही ऑनलाइन संबोधनों से समर्थकों से संवाद करती रही हैं, और इसी दौर में ढाका के धानमंडी 32 पर तोड़फोड़ हुई थी।
- यानी सरकार का डर सड़कों की अस्थिरता से जुड़ा हो सकता है, भले ही वह खुलकर न कहे।
भारतीय विदेश मंत्रालय का क्या है बयान?
MEA ने सावधानी बरती है। 10 नवंबर की ब्रीफिंग में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पासपोर्ट पर सवाल को बांग्लादेश मिशन से पूछने लायक बताया। प्रत्यर्पण पर भारत का स्थायी जवाब है कि अनुरोध स्थापित प्रक्रियाओं के तहत जांचा जा रहा है। अगस्त में दिल्ली में हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भारत ने कहा कि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं और वह उन टिप्पणियों का समर्थन नहीं करती। BBC बांग्ला के हवाले से रिपोर्टें हैं कि भारत हसीना की सुरक्षा और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया की गारंटी चाहता है, और सेना की भूमिका की बात भी है। यह भारत सरकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं है और ढाका ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है।
भारत के सामने संतुलन की कठिन परीक्षा
भारत के सामने संतुलन की कठिन परीक्षा है। हसीना दशकों से भारत की भरोसेमंद साझेदार रही हैं, इसलिए उन्हें सीधे सौंपना कूटनीतिक और नैतिक दोनों स्तरों पर भारी होगा। लेकिन BNP सरकार से रिश्ते बिगाड़ना भी महंगा है, खासकर सीमा सुरक्षा, कनेक्टिविटी और चीन-पाकिस्तान की बढ़ती मौजूदगी के बीच। MEA के मुताबिक तारिक को प्रधानमंत्री बनने पर औपचारिक न्योता भी भेजा गया था। "सम्मानजनक वापसी" का रास्ता निकालना भारत के लिए दोनों दबावों से निकलने का तरीका हो सकता है, पर ढाका की शर्तों को देखते हुए यह आसान नहीं दिखता। अब तीन परिदृश्य संभव हैं: प्रत्यर्पण पर गतिरोध बना रहे, गारंटियों के साथ कोई बीच का रास्ता निकले, या दिसंबर की "वापसी" की चर्चा सिर्फ अटकल साबित हो। फिलहाल तथ्य इतना है कि हसीना ने आवेदन किया, ढाका ने ठुकराया और दिल्ली ने गेंद ढाका के पाले में डाल दी।