UP में सैनिकों को बड़ा तोहफा, वीरता पुरस्कारों की राशि और पेंशन होगी दोगुनी; परमवीर चक्र विजेताओं को मिलेंगे 1.04 करोड़

मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए तीन बड़े फैसलों की घोषणा की। वीरता पदक विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोगुनी की जाएगी। इसके अलावा मकान खरीदने या बनवाने पर स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। शहीदों के आश्रितों को उनके गृह जनपद या नजदीकी जिले में नौकरी देने की भी घोषणा की गई।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ की क्रांति धरा से सैनिकों और उनके परिवारों के हित में तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वीरता पदक विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी, दोनों को दोगुना किया जाएगा। इस फैसले के तहत परमवीर चक्र से लेकर सेना मेडल, वायुसेना मेडल और अन्य सैन्य सम्मान प्राप्त करने वालों को मिलने वाली आर्थिक सहायता बढ़ जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी परमवीर चक्र विजेताओं को 52 लाख रुपये एकमुश्त और 3.12 लाख रुपये वार्षिकी दी जाती है। अब दोनों राशियों को दोगुना किया जाएगा। इसी तरह महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र विजेताओं को मिलने वाली पुरस्कार राशि और वार्षिकी में भी दोगुनी बढ़ोतरी होगी।

इसके अलावा सेना मेडल, वायुसेना मेडल, मेंशन इन डिस्पैच, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित सैनिकों को मिलने वाली एकमुश्त राशि और वार्षिकी भी दोगुनी की जाएगी।

मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक, वर्तमान में विभिन्न पदकों के लिए निर्धारित एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी इस प्रकार है। इन दोनों को दोगुना किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी घोषणा करते हुए कहा कि पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को मकान के लिए स्टाम्प शुल्क में मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ाई जाएगी। अभी यह छूट 20 लाख रुपये तक है, जिसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जा रहा है। इससे सैनिक परिवारों को घर खरीदने या बनवाने में आर्थिक राहत मिलेगी।

तीसरे फैसले के तहत मुख्यमंत्री ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को उनके घर के नजदीक नौकरी देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शहीद के आश्रित को उसके गृह जनपद या निकटवर्ती जनपद में ही सेवायोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहीद के परिवार को नौकरी मिलने के बाद भी अपने घर और परिवार से दूर न जाना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तीनों फैसले प्रदेश के वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों के सम्मान और कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।