हाईवे और एक्सप्रेसवे में दौड़ाने वाले हैं गाड़ी तो जान लें ये बात, NHAI ने दिया झटका!
नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही आम आदमियों की जेब पर जोर का झटका लगा है। नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने टोल दरों को बढ़ा दिया है जिसकी वजह से अब वाहन चालकों को हाईवे और एक्सप्रेसवे पर पहले के मुकाबले ज्यादा टोल अदा करना पड़ेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह समायोजन एनएचएआई की वार्षिक समीक्षा का हिस्सा है। तो चलिए जानते हैं कि एनएचएआई ने आखिर कितना टोल बढ़ाया है।
01 / 07गाड़ी चलाना हुआ महंगा!
एनएचएआई ने पूरे देश में संचालित किए जाने वाले हाईवे और एक्सप्रेसवे के टोल चार्जेस में औसत 4 से 5 प्रतिशत का इजाफा कर दिया है। इसकी वजह महंगाई के कारण बढ़ती लागत को समायोजित करना था।
02 / 07दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर कितना लगेगा टोल
एनएचएआई के नोटिफिकेशन के अनुसार, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर सराय काले खां से मेरठ जाने वाली कारों और जीपों के लिए एक तरफ का टोल अब 165 रुपये से बढ़कर 170 रुपये हो गया, जबकि गाजियाबाद से मेरठ जाने के लिए टोल 70 रुपये से बढ़कर 75 रुपये हो गया।
03 / 07कामर्शियल व्हीकल को देना होगा इतना पैसा
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर हल्के कामर्शियल व्हीकलों और बसों को प्रति ट्रिप 275 रुपये देने होंगे, जबकि ट्रकों को 580 रुपये देने होंगे।
04 / 07छिजारसी टोल प्लाजा पर लगेगा इतना चार्ज
एनएच-9 पर छिजारसी टोल प्लाजा पर कारों को 170 रुपये की जगह अब 175 रुपये देने पड़ेंगे, हल्के वाणिज्यिक वाहनों को 280 रुपये, जबकि बसों और ट्रकों को 590 रुपये देने होंगे।
05 / 07इन रूट पर भी बढ़ा टोल
लखनऊ से होकर गुजरने वाले हाईवे पर यात्रा करने वाले मोटर चालकों को, जिनमें राज्य की राजधानी को कानपुर, अयोध्या, रायबरेली और बाराबंकी से जोड़ने वाले हाईवे भी शामिल हैं, हल्के वाहनों के लिए प्रति चक्कर 5 से 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे, जबकि भारी वाहनों को 20 से 25 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
06 / 07मासिक पास की बढ़ी कीमत
कारों के लिए मासिक पास की कीमत 930 रुपये से बढ़कर 950 रुपये हो गई, जबकि कैब के लिए भी इस राशि को बढ़ाया गया है। अब उन्हें 1225 रुपये की जगह पर 1255 रुपये देने होंगे। हल्के मोटर वाहनों और मिनी बसों के लिए एक तरफ का टोल 120 रुपये से बढ़कर 125 रुपये हो गया।
07 / 07देश में कितने प्लाजा हैं?
भारत के नेशनल हाईवे नेटवर्क पर लगभग 855 प्लाजा हैं, जिनमें से 675 सरकार के द्वारा फंडिंड हैं, जबकि लगभग 180 प्लाजा निजी ऑपरेटरों द्वारा मैनेज किए जाते हैं।
