लद्दाख के दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लद्दाख में 'जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय' की एक स्थायी पीठ (बेंच) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इस कदम से लद्दाख के निवासियों को कानूनी सेवाएं पाने में लगने वाले समय और दूरी से बड़ी राहत मिलेगी। दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को अब अपने अधिकारों और न्याय की गुहार लगाने के लिए लंबी यात्राएं नहीं करनी पड़ेंगी, जिससे न्याय प्रक्रिया अधिक सुलभ और त्वरित बनेगी।
गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और वहां के नागरिकों को सभी संवैधानिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह फैसला क्षेत्र की कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आम जनता तक न्याय की सीधी पहुंच स्थापित करने की दिशा में एक अहम मोड़ साबित होगा।
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