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संविधान सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं, देश के भाईचारे और एकता का आधार: अटॉर्नी जनरल

बेनेट यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित पांचवें संविधान सप्ताह के उद्घाटन समारोह में भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने युवाओं से अपील की कि वे संविधान को राजनीतिक विचारधाराओं और पार्टी पॉलिटिक्स के चश्मे से न देखें।

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बेनेट यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित पांचवें संविधान सप्ताह के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी

बेनेट यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित पांचवें संविधान सप्ताह के उद्घाटन समारोह में भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने युवाओं से अपील की कि वे संविधान को राजनीतिक विचारधाराओं और पार्टी पॉलिटिक्स के चश्मे से न देखें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के विचारों को संविधान के प्रति अपनी समझ और प्रतिबद्धता का आधार नहीं बनाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित इस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की सामूहिक चेतना, भाईचारे और लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार है।

संविधान का उत्सव मनाना क्यों जरूरी?

वेंकटरमणी ने कहा कि संविधान दिवस और संविधान सप्ताह मनाने का उद्देश्य देश के संविधान निर्माण के इतिहास, उसमें निहित विचारों और संविधान निर्माताओं के बलिदान को याद करना है। उन्होंने कहा कि संविधान का उत्सव मनाने से नागरिकों को यह एहसास होता है कि वे इस महान दस्तावेज और उसके मूल्यों के संरक्षक हैं। उन्होंने डॉ. बीआर आंबेडकर के विचारों का उल्लेख करते हुए संविधान को जीवन का माध्यम बताया।

भारत की लोकतांत्रिक यात्रा और संविधान की मजबूती

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भारत ने 76 वर्षों की संवैधानिक यात्रा में विविधताओं के बावजूद लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था में अपना विश्वास बनाए रखा है। उन्होंने भारतीय संविधान की मजबूती के पीछे देश की विविध संस्कृतियों, आस्थाओं और सामुदायिक संबंधों को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि संविधान की मूल भावना समानता, समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देना है। न्यायपालिका ने भी अपने फैसलों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में योगदान दिया है।

जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर भाईचारा बढ़ाने की अपील

वेंकटरमणी ने कहा कि संविधान का उद्देश्य जाति और अन्य सामाजिक विभाजनों से ऊपर उठकर समाज में भाईचारे और समानता को बढ़ावा देना है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे संविधान को केवल राजनीतिक या वैचारिक बहस तक सीमित न रखें। उन्होंने कहा कि संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का अर्थ संस्थाओं की जवाबदेही बढ़ाना और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा लैंगिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करना भी है।

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