लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष ने दिया नोटिस, जानिए अब आगे क्या होगा?
- Edited by: शिशुपाल कुमार
- Updated Feb 10, 2026, 02:01 PM IST
लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने की अनुमति न मिलने और कांग्रेस की महिला सांसदों के साथ सदन में अनुचित स्थिति पैदा होने के आरोपों को लेकर विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के तहत विपक्षी दलों ने उन्हें पद से हटाने के प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा सचिवालय को सौंपा।
स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष ने दिया नोटिस (फोटो- ANI)
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए कांग्रेस ने लोकसभा सचिवालय को नोटिस दे दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब इस नोटिस के मिलने के बाद लोकसभा सचिवालय आगे की कार्रवाई करेगा। बजट सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं, इसी को लेकर विपक्ष ओम बिरला पर गंभीर आरोप लगा रहा है।
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ क्यों हुआ विपक्ष एकजुट?
लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ’’बोलने की इजाजत नहीं देने’’ तथा कांग्रेस की महिला सांसदों पर सदन में अनुचित स्थिति पैदा करने के आरोपों पर विपक्ष ने अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस मंगलवार को लोकसभा सचिवालय को सौंप दिया। निचले सदन में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई, कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश और सांसद मोहम्मद जावेद तथा अन्य ने लोकसभा सचिवालय को यह नोटिस सौंपा। नोटिस पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक और कई अन्य विपक्षी दलों के 100 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
किस मुद्दे पर बढ़ी तनातनी?
बीते दो फरवरी को, राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से जुड़ा विषय उठाने की अनुमति नहीं मिलने, सदन की अवमानना के मामले में आठ विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने तथा अन्य मुद्दों पर सदन में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। विपक्ष का आरोप है कि लोकसभा में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि सत्तापक्ष के लोगों को कुछ भी बोलने की छूट दी गई है।
अब आगे क्या?
संविधान के अनुच्छेद 94 (सी) के तहत यह प्रस्ताव संबंधी नोटिस लोकसभा सचिवालय को सौंपा गया है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने कहा कि विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ नोटिस दिया है, जिस पर विचार किया जाएगा और नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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