सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में SC-ST आरक्षित सीटों के रोटेशन से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को SC/ST के लिए आरक्षित रखने की मांग करे। कोर्ट ने इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार के नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट ने किस आधार पर सुनाया फैसला?
जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि संविधान और नियमों के तहत संबंधित स्थानीय निकाय की कुल आबादी में SC/ST की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटों का आरक्षण निर्धारित किया जाता है। कानून में आरक्षित सीटों के रोटेशन का प्रावधान जरूर है, लेकिन यह रोटेशन किस तरीके से और किस समय-सीमा में लागू किया जाएगा, यह सरकार के विवेकाधिकार के दायरे में आता है। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में यह दलील आकर्षक लग सकती है कि नियम 12 के तहत रोटेशन के लिए कट-ऑफ तारीख बदलने से रोटेशन की पूरी अवधारणा ही निरर्थक हो जाती है। हालांकि, यह दलील इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखती कि किसी मतदाता या उम्मीदवार का किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित कराने का कोई निहित अधिकार नहीं है।
क्या था नियम 12 को लेकर विवाद?
यह मामला महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 से जुड़ा था। इस नियम के तहत 2025 के संशोधन के बाद होने वाले अगले चुनाव को रोटेशन के लिए पहला चुनाव माना गया है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि रोटेशन के चक्र को बार-बार नए सिरे से शुरू करने से उन निर्वाचन क्षेत्रों के SC/ST के लिए आरक्षित होने की संभावना प्रभावित हो सकती है, जहां इन वर्गों की आबादी अपेक्षाकृत कम है। इससे ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को कभी आरक्षण नहीं मिल पाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की दलील खारिज
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि कानून में SC/ST आबादी के घटते क्रम के आधार पर आरक्षित सीटों के रोटेशन का प्रावधान है, लेकिन रोटेशन का तरीका और समय-सीमा तय करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। कोर्ट ने कहा कि उसे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिसके आधार पर नियम 12 को आरक्षण या सीटों के रोटेशन की अवधारणा के विपरीत माना जाए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
