केरल को मिला भारत का पहला AI मंत्री, तमिलनाडु हो सकता है अगला...क्या रहेगा काम?

India's First Ai Minister: केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी सरकार में एक अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मंत्रालय बनाया है और इस विभाग की जिम्मेदारी IUML के वरिष्ठ नेता PK कुन्हालीकुट्टी को सौंपी गई है। यह कदम दिखाता है कि सरकारें AI को कितनी गंभीरता से लेना शुरू कर रही हैं, न केवल एक तकनीकी ट्रेंड के तौर पर, बल्कि ऐसी चीज के तौर पर जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शासन और खुद अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकती है।

तमिलनाडु भी इसी दिशा में आगे बढ़ सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान, विजय के नेतृत्व वाली TVK ने कहा था कि अगर वे सत्ता में आते हैं, तो वे एक समर्पित AI मंत्रालय या शासन ढांचा बनाएंगे। AI के तेजी से रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने के साथ, अब और भी राज्य इस तकनीक को आधिकारिक तौर पर प्रबंधित करने और इस्तेमाल करने के तरीके तलाश रहे हैं।

एक AI मंत्रालय यह तय करेगा कि सरकारी विभागों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए और AI से आने वाले बदलावों के लिए सरकार को कैसे तैयारी करनी चाहिए।

उदाहरण के लिए, सरकारें अब अस्पतालों में डॉक्टरों को बीमारियों का तेजी से पता लगाने में मदद करने के लिए, ट्रैफिक सिस्टम में भीड़ कम करने के लिए, स्कूलों में पर्सनलाइज्ड लर्निंग टूल्स के लिए और पब्लिक सेवाओं में कागजी काम और शिकायत निवारण सिस्टम को तेज करने के लिए AI का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं।

एक AI मंत्रालय इन सभी चीजों में तालमेल बिठाने में मदद करेगा। हर विभाग के अलग-अलग काम करने के बजाय, एक ही मंत्रालय आम नीतियां बना सकता है, प्रोजेक्ट्स की देखरेख कर सकता है, और यह तय कर सकता है कि AI का इस्तेमाल कहां किया जाना चाहिए और कहां नहीं।

यह मंत्रालय राज्य में निवेश और स्टार्टअप्स लाने पर भी ध्यान दे सकता है। सरकारें अब AI को अगली बड़ी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के तौर पर देख रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे पहले राज्य IT कंपनियों और फैक्ट्रियों को लाने के लिए आपस में मुकाबला करते थे। इसलिए, एक AI मंत्रालय AI रिसर्च सेंटर बनाने, स्टार्टअप्स को मदद देने, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी नौकरियां पैदा करने पर काम कर सकता है।

एक और अहम क्षेत्र होगा कौशल विकास। चूंकि AI से कई पारंपरिक नौकरियां बदलने की उम्मीद है, इसलिए सरकारों को कर्मचारियों को नए डिजिटल और AI से जुड़े कौशल में प्रशिक्षित करना पड़ सकता है। इसलिए, यह मंत्रालय कॉलेजों, स्कूलों और काम करने की जगहों पर चलाए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की देखरेख कर सकता है।

दुनिया भर की सरकारों का अब मानना है कि आने वाले दशक में AI लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसमें हेल्थकेयर, बैंकिंग, शिक्षा, पुलिसिंग, ट्रांसपोर्ट, खेती और यहां तक कि वेलफेयर योजनाएं भी शामिल हैं।

इसलिए, एक AI मंत्रालय रेगुलेटर और पॉलिसी-मेकर के तौर पर भी काम कर सकता है, जो AI के नैतिक और सुरक्षित इस्तेमाल के लिए नियम बनाएगा।

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) 2017 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राज्य मंत्री नियुक्त करने वाला दुनिया के पहले देशों में से एक बन गया। देश ने यह पद इसलिए बनाया क्योंकि उसका मानना था कि AI सरकारी सेवाओं और भविष्य की आर्थिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा।

तब से, UAE ने शासन और सार्वजनिक सेवाओं में AI का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। इसने एक राष्ट्रीय AI रणनीति शुरू की, जिसका मकसद सरकारी कामकाज को ज्यादा कुशल बनाना, दुनिया भर की AI कंपनियों को आकर्षित करना और AI इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था।

इसका एक बड़ा उदाहरण अबू धाबी की हालिया योजना है, जिसके तहत वह 2027 तक दुनिया की पहली पूरी तरह से AI-संचालित सरकार बनने का लक्ष्य रखता है। इस रणनीति में AI प्रणालियों का उपयोग करके कई सरकारी सेवाओं को स्वचालित करना शामिल है।

UAE सरकार ने AI-आधारित सार्वजनिक सेवा प्रणालियों, स्मार्ट सिटी तकनीकों और AI अनुसंधान तथा शिक्षा में बड़े निवेश को भी बढ़ावा दिया है। मंत्रालय की भूमिका केवल तकनीकी नहीं है, यह शिक्षा, अर्थव्यवस्था, परिवहन और स्वास्थ्य सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के बीच नीतियों का समन्वय भी करता है।

सऊदी अरब ने देश की AI रणनीति का नेतृत्व करने के लिए 'सऊदी डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी' (SDAIA) का गठन किया है। यह अथॉरिटी एक AI मंत्रालय जैसी ही भूमिका निभाती है और राष्ट्रीय AI नियोजन, विनियमन तथा इसके अपनाने की प्रक्रिया की देखरेख करती है।

सऊदी अरब की AI योजनाएं उसके 'विजन 2030' कार्यक्रम से गहराई से जुड़ी हुई हैं, जिसका उद्देश्य देश की तेल पर निर्भरता को कम करना और एक प्रौद्योगिकी-संचालित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है।

SDAIA ने पहले ही कई महत्वपूर्ण निर्णय और पहलें की हैं। इसने एक राष्ट्रीय AI अपनाने का ढांचा (framework) लॉन्च किया है, जो यह मार्गदर्शन देता है कि सरकारी विभागों और कंपनियों को AI का उपयोग किस प्रकार जिम्मेदारी से करना चाहिए।

अथॉरिटी ने मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों को अपने विभागों के भीतर खास AI ऑफिस बनाने के लिए भी जोर दिया है।

सऊदी अरब ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारी निवेश किया है, जिसमें बड़े डेटा सेंटर और AI कंप्यूटिंग सुविधाएं शामिल हैं। हाल ही में, इस देश ने अपने सॉवरेन वेल्थ फंड के तहत 'Humain' नाम की एक नई AI कंपनी शुरू की है, जिसका मकसद AI इंफ्रास्ट्रक्चर और अरबी भाषा के लिए एडवांस्ड AI मॉडल बनाना है।

इस देश ने AI ट्रेनिंग पर भी जोरदार तरीके से ध्यान दिया है। सऊदी रिपोर्टों के मुताबिक, लाखों नागरिकों ने SDAIA के सहयोग से चलाए जा रहे AI शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों में दाखिला लिया है।

सिंगापुर ने कुछ अलग ही तरीका अपनाया है। AI निवेश पर मुख्य रूप से ध्यान देने के बजाय, यह AI शासन और नियमों के लिए दुनिया भर में जाना जाने लगा है।

इस देश ने ऐसे विस्तृत फ्रेमवर्क बनाए हैं, जो बताते हैं कि कंपनियों और सरकारों को AI का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कैसे करना चाहिए। हाल ही में, सिंगापुर ने दुनिया के पहले शासन फ़्रेमवर्क में से एक लॉन्च किया है, जो खास तौर पर 'agentic AI' के लिए है, ये ऐसे एडवांस्ड AI सिस्टम हैं जो अपने आप फैसले ले सकते हैं और स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं।

सिंगापुर AI उत्पादों के लिए 'न्यूट्रिशन लेबल' पर भी चर्चा कर रहा है। ये लेबल बताएंगे कि कोई AI सिस्टम क्या कर सकता है और क्या नहीं, ठीक वैसे ही जैसे दवाओं या खाने-पीने की चीजों पर चेतावनी वाले लेबल लगे होते हैं।

इसकी सरकार ने कंपनियों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया है कि वे AI का इस्तेमाल इस तरह से करें, जिससे नौकरियां बेहतर हों, न कि सिर्फ कर्मचारियों को हटा दिया जाए। सिंगापुर के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से यह तर्क दिया है कि AI को अपनाने के साथ-साथ कर्मचारियों की दोबारा ट्रेनिंग और सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है।

केरल के इस कदम से पता चलता है कि भारतीय राज्यों को अब यह एहसास होने लगा है कि AI अब सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं रह गया है। यह अब एक आर्थिक, राजनीतिक और शासन से जुड़ा मुद्दा भी बनता जा रहा है। आने वाले सालों में, राज्यों को ऐसे खास नेतृत्व की जरूरत पड़ सकती है जो यह तय कर सके कि सार्वजनिक सेवाओं में AI का इस्तेमाल कैसे किया जाए, AI-आधारित उद्योगों के लिए कर्मचारियों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए और गलत जानकारी, निगरानी और निजता के उल्लंघन जैसे जोखिमों से कैसे निपटा जाए।

हालांकि, ये मंत्रालय कितने सफल होंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे सिर्फ घोषणाएं करने से आगे बढ़कर AI के इर्द-गिर्द व्यावहारिक सिस्टम, नियम और अवसर तैयार कर पाते हैं या नहीं।

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