PM Modi Fuel Saving Appeal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन की बचत और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के आह्वान के बाद, विभिन्न राज्य सरकारें (जैसे दिल्ली और उत्तर प्रदेश) और मंत्रालय रोटेशनल वर्क-फ्रॉम-होम और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की व्यापक योजना बना रहे हैं। वहीं इसे दिशा में केंद्रीय उर्जा मंत्रालय की ओर से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
बता दें कि ऊर्जा मंत्रालय में भी ईंधन बचत के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मीडिया सूत्रों के मुताबिक सोमवार से 20 प्रतिशत कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके लिए लिए रोस्टर बनाया जा रहा है।
20% रोटेशनल वर्क फ्रॉम होम नीति
बिजली मंत्रालय 20% रोटेशनल वर्क फ्रॉम होम नीति लागू कर रहा है पर वर्क फ्रॉम होम साइट पर काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। वहीं सार्वजनिक परिवहन तथा कारपूलिंग को बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ ही एक नया स्वैच्छिक पोर्टल शुरू किया जाएगा, जो परिवार के वाहनों की माइलेज को ट्रैक करेगा।
'जितनी कम गाड़ी, उतना ज्यादा पैसा' स्कीम
ऊर्जा मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को कार के प्रयोग को लेकर खास पहल की है। इस योजना का सबसे आकर्षक हिस्सा कर्मचारियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (Incentive) है। जो कर्मचारी अपने निजी या सरकारी वाहनों का प्रयोग जितना कम करेंगे, उन्हें उतना ही अधिक वित्तीय लाभ या बोनस दिया जाएगा।इसका उद्देश्य कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन (Public Transport), साइकिल या पैदल चलने के लिए प्रेरित करना है।
ईंधन आयात और प्रदूषण में कमी
मंत्रालय का लक्ष्य इस मॉडल के जरिए देश के ईंधन आयात बिल (Fuel Import Bill) को कम करना है। साथ ही, यह पहल कार्बन फुटप्रिंट घटाने और शहरों में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में भी सहायक होगी।
अधिकारियों और कर्मचारियों को मेट्रो का अधिकतम उपयोग का निर्देश
सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मेट्रो का अधिकतम उपयोग करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय से जुड़ी सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी ऐसा ही करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने काफिले से बाकी गाड़ियां हटा कर अब केवल दो गाड़ियां रखी हैं। साथ ही उन्होंने दिल्ली से बाहर की यात्राएं ट्रेन से करने का फैसला किया है।
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