दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की मांग करते हुए बृहस्पतिवार को अदालत का रुख किया।विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर सुनवाई की अगली तारीख चार जून तक जवाब मांगा।
केजरीवाल के वकील ने अदालत को बताया कि उनके पासपोर्ट की अवधि 2018 में समाप्त हो गई थी और उन्होंने 10 साल के लिए इसके नवीनीकरण की अपील करते हुए आवेदन दिया है। इस बीच, सीबीआई ने न्यायाधीश से कहा कि वह कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने पर बहस के लिए तैयार है।
रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच सीबीआई कर रही है जबकि ईडी धनशोधन के एक मामले की जांच कर रही है।
गुरुवार को आबकारी नीति से जुड़े मुख्य मामले की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता और अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।
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