'राहत कार्यों में न आए कोई रुकावट', बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों के लिए केंद्र ने खोला खजाना, जारी किए 2117 करोड़ रुपये

SDRF Advance Release Funds: देश भर के विभिन्न हिस्सों में मानसून के दौरान आई बाढ़ को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र ने सात प्रमुख बाढ़ प्रभावित राज्यों (Seven States Flood Relief Fund) में राहत और बचाव कार्यों को मजबूती देने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) में से अपने हिस्से की 2,117.85 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम रूप से जारी करने की मंजूरी दी है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रभावित राज्यों में धन की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 की किस्तों को समय से पहले जारी करने का फैसला किया। इसके तहत हिमाचल प्रदेश को 193.95 करोड़ रुपये और ओडिशा को 500 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से दी जा रही है।

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वहीं, स्थिति की गंभीरता और संसाधनों की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए नियमों में कुछ ढील देकर चार अन्य राज्यों के लिए भी पहली किस्त अग्रिम मंजूर की गई है। इसमें असम को 379.35 करोड़ रुपये, गुजरात को 500 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 500 करोड़ रुपये और अरुणाचल प्रदेश को 44.55 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं। हिमाचल, ओडिशा और नागालैंड को इस वित्त वर्ष की पहली किस्त पहले ही मिल चुकी है।

बाढ़ से हुए नुकसान का सटीक आकलन करने के लिए केंद्र सरकार ने अंतर-मंत्रालयी टीमों (IMCT) को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा है। असम में हालात गंभीर होने के कारण टीम ने दो बार दौरा किया है, जबकि नागालैंड के अनुरोध पर वहाँ भी टीम भेजी जा रही है।

केंद्र सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार मानसून की शुरुआत से ही राज्यों के साथ मिलकर स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास के लिए हरसंभव सहायता दी जा रही है।