उत्तर प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि सरकारी डॉक्टरों की ओर से प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने वाले 1983 के नियमों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। कोर्ट ने कहा कि सरकारी डॉक्टरों की ऐसी गतिविधियां, जो बड़े जनहित को प्रभावित करती हैं, उनके खिलाफ जनहित याचिका (PIL) दाखिल की जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।
जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की बेंच ने नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) की उस आपत्ति को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि डॉक्टरों की सेवा शर्तों से जुड़े मामले को PIL के जरिए नहीं उठाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस करने पर लागू नियमों के तहत रोक है और इसका असर बड़े जनहित पर पड़ रहा है, तो इस मुद्दे पर PIL सुनवाई योग्य है।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को तकनीकी आपत्ति उठाने के बजाय यह सवाल करना चाहिए था कि क्या वास्तव में ऐसी अनियमितता हो रही है और अगर हो रही है तो इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। अदालत ने उत्तर प्रदेश के महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को निर्देश दिया कि वह मामले को देखें और 1983 के नियमों का उल्लंघन कर निजी प्रैक्टिस करने वाले सरकारी डॉक्टरों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं।
क्या है प्रैक्टिस को लेकर 1983 का नियम?
उत्तर प्रदेश सरकार ने 1983 में सरकारी एलोपैथिक डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए नियम बनाए थे। इन नियमों के नियम 3 के मुताबिक, सरकारी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस के हकदार नहीं हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन नियमों को लागू करना एक बार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनके पालन की लगातार निगरानी होनी चाहिए। कोर्ट ने बलरामपुर जिले में भी इस संबंध में निगरानी और जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।बलरामपुर में हिरासत में व्यक्ति की मौत का मामला भी जुड़ा
यह जनहित याचिका अंकुर मिश्रा ने दाखिल की है। याचिका में सरकारी डॉक्टरों की ओर से बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन कर निजी प्रैक्टिस करने का आरोप लगाया गया है। मामला बलरामपुर के तुलसीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत की घटना से भी जुड़ा है। आरोप है कि व्यक्ति को तत्काल और उचित चिकित्सा सहायता देने के बजाय एक कमरे में बंद कर दिया गया। बार-बार मदद मांगने के बावजूद उसे इलाज नहीं मिला और कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई।
डॉक्टरों पर पहले हुई कार्रवाई का भी मांगा ब्योरा
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि 2025 में कुछ सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी और कुछ डॉक्टरों को निलंबित भी किया गया था। हाईकोर्ट ने इन कार्रवाइयों का अंतिम परिणाम रिकॉर्ड पर पेश करने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को तुलसीपुर CHC में हुई मौत की अलग से तथ्यात्मक जांच कर अगली सुनवाई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच में कोई अवैधता सामने आने पर आगे की कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी करेगा।
