Budget 2027 Demand: आगामी आम बजट से पहले देश के प्रमुख उद्योग संगठन पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने सरकार से इनकम टैक्स की दरों में बड़ी राहत देने की मांग की है। संगठन का सुझाव है कि सालाना 30 लाख रुपये तक की आय पर अधिकतम 20 प्रतिशत, 30 से 50 लाख रुपये तक की आय पर 25 प्रतिशत और 50 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही शेयर बाजार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स को पूरी तरह खत्म करने की भी सिफारिश की गई है।
कम टैक्स दरों से बढ़ेगा सरकारी खजाना
पीएचडीसीसीआई की प्रत्यक्ष कर समिति (डायरेक्ट टैक्स कमेटी) के चेयरमैन मुकुल बागला ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि टैक्स की दरों को तर्कसंगत बनाने से लोग स्वेच्छा से टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे अंततः सरकार का राजस्व ही बढ़ेगा। उन्होंने साल 2019 में कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती का उदाहरण देते हुए अपनी बात को सही ठहराया।
बागला ने कहा कि 2019 में सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स की प्रभावी दर को करीब 35 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत (सरचार्ज मिलाकर करीब 25 प्रतिशत) करने का बेहतरीन फैसला लिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि अगले 6 से 7 वर्षों में कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन करीब 6.6 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
चालू वित्त वर्ष में भी अप्रैल से अक्टूबर के बीच कॉरपोरेट टैक्स संग्रह में करीब 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा, 2025 के बजट में व्यक्तिगत आयकर में दी गई राहत के बावजूद इस साल अप्रैल-अक्टूबर के दौरान पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन में करीब 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे साफ है कि टैक्स दरें कम करने से टैक्स चोरी रुकती है और सरकारी खजाना भरता है।
शेयर बाजार और विदेशी निवेशकों के लिए बड़ी राहत की मांग
पूंजी बाजार (कैपिटल मार्केट) पर लगने वाले टैक्स को लेकर भी पीएचडीसीसीआई ने अहम सुझाव दिए हैं। संगठन ने मांग की है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) और घरेलू निवेशकों, दोनों के लिए लिस्टेड सिक्योरिटीज पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स को घटाकर शून्य (जीरो) कर दिया जाए। वहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) टैक्स को मौजूदा 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है।
मुकुल बागला ने विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार से हो रही निकासी पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि पिछले साल विदेशी निवेशकों ने करीब 3 लाख करोड़ रुपये (3 ट्रिलियन) निकाले थे और इस साल अक्टूबर तक करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये की निकासी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत को एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें अधिक से अधिक विदेशी फंड की जरूरत है। आईपीओ (IPO) के जरिए जो पैसा कंपनियों और उद्यमियों के पास जाता है, वह देश के विकास और रोजगार सृजन में सीधा योगदान देता है। इसलिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एलटीसीजी टैक्स को खत्म करना बेहद जरूरी है।
पेंडिंग अपीलों के जल्द निपटारे की अपील
टैक्स प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बात करते हुए बागला ने माना कि तकनीक और कंप्यूटरीकृत प्रक्रियाओं के बढ़ते इस्तेमाल से सिस्टम पहले से ज्यादा कुशल हुआ है। हालांकि, उन्होंने फेसलेस अपीलों के बड़ी संख्या में लंबित होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लगभग छह लाख मामले लंबित हैं, जिनमें से कई केस सात-आठ साल पुराने हैं। उन्होंने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और राजस्व सचिव से इन अपीलों के जल्द निपटारे के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया।
इसके साथ ही उन्होंने छोटे करदाताओं से विवादित टैक्स मांग की 20 प्रतिशत वसूली का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के इस आश्वासन के बावजूद कि अपील लंबित रहने के दौरान यह राशि 10 प्रतिशत तक सीमित रहेगी, सीबीडीटी की ओर से औपचारिक अधिसूचना जारी न होने के कारण छोटे व्यापारियों और आम करदाताओं को नकदी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।
छापेमारी में सोना जब्त करने के 32 साल पुराने नियम बदलने की मांग
एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव में पीएचडीसीसीआई ने इनकम टैक्स छापों (सर्च) के दौरान सोना और आभूषण जब्त करने से जुड़े साल 1994 के दिशानिर्देशों में बदलाव की मांग की है। मौजूदा नियमों के तहत, तलाशी के दौरान विवाहित महिला के पास 500 ग्राम, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम और वयस्क पुरुष के पास 200 ग्राम तक सोना मिलने पर उसे आमतौर पर जब्त नहीं किया जाता है। बागला ने कहा कि पिछले 32 वर्षों में समय और परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं, इसलिए इन सीमाओं को बढ़ाकर एक किलोग्राम या उससे अधिक किया जाना चाहिए।
