Bengaluru Stampede Report- बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है जिसमें हादसे के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) ट्रॉफी जीतने के बाद बिना अनुमति के विजय उत्सव मनाया। कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्देश पर रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। पीठ ने कहा कि रिपोर्ट को सील करना जरूरी नहीं है। आईपीएल 2025 में आरसीबी की जीत के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।
12 जून को सौंपी गई रिपोर्ट में क्या-क्या कहा गया
12 जून को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और आरसीबी ने 3 जून को पुलिस को विजय परेड के बारे में सूचित किया था और इसमें विराट कोहली का भी जिक्र है। हालांकि, अधूरी जानकारी के कारण पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है, इसके बावजूद, आरसीबी ने जश्न मनाया। राज्य सरकार ने आरसीबी, डीएनए और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया।
विराट कोहली का वीडियो भी शामिल था
हाईकोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है, डीएनए एंटरटेनमेंट ने पुलिस को सिर्फ 3 जून को संभावित विजय परेड के बारे में सूचित किया था, लेकिन 2009 के नगर नियमों के तहत औपचारिक रूप से अनुमति नहीं ली, जिसके कारण कब्बन पार्क पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद, आरसीबी ने 4 जून को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक निमंत्रण पोस्ट करके इस आयोजन को जारी रखा, जिसमें विराट कोहली का एक वीडियो भी शामिल था, जिसमें प्रशंसकों को मुफ्त प्रवेश समारोह में आमंत्रित किया गया था।
सरकार ने कहा कि पुलिस ने पूरे बस मार्ग पर सुरक्षा प्रदान की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि समारोह में तीन लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए और चिन्नास्वामी स्टेडियम में दो एम्बुलेंस, दो मेडिकल टीमें और एक दमकल की गाड़ी का इंतजाम किया गया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि ये पुलिस के अनुरोध पर आयोजित किए गए थे, लेकिन आरसीबी, डीएनए और केएससीए ने कोई मेडिकल सुविधा का इंतजाम नहीं किया था।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जिम्मेदार ठहराया
इससे पहले, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में हुई भगदड़ के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि उसने बिना जरूरी अनुमति के यह आयोजन किया था। अपने आदेश में न्यायाधिकरण ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास कुमार विकास के खिलाफ कर्नाटक सरकार के निलंबन आदेश को भी रद्द कर दिया, जिन पर पिछले महीने हुई एक जानलेवा भगदड़ के बाद कार्रवाई की गई थी।
अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।
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