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तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कर्नाटक से 11 टीएमसी पानी तत्काल छोड़ने की मांग वाली अर्जी खारिज

तमिलनाडु ने अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में कम बारिश का हवाला देते हुए कर्नाटक से संचित 11 टीएमसी पानी तत्काल छोड़ने की मांग की थी। राज्य सरकार ने खड़ी फसलों को बचाने के लिए बिलिगुंडलू में रोजाना 1 से 1.3 टीएमसी पानी छोड़ने का अनुरोध किया था।

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तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट से झटका।

Photo : PTI

Tamilnadu News: कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को झटका दिया है। अदालत ने कर्नाटक को 11 TMC अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की तमिलनाडु की मांग खारिज कर दी है। तमिलनाडु सरकार ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक से तय हिस्से के मुताबिक पानी नहीं मिलने के कारण राज्य के किसानों और फसलों को नुकसान हो रहा है।

तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि कर्नाटक के पास करीब 11 TMC पानी की कमी का बकाया है। राज्य ने मांग की थी कि कर्नाटक को यह कमी पूरी करने के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए। तमिलनाडु का कहना था कि कम बारिश के कारण पहले से ही खेती प्रभावित हो रही है और पानी की कमी से किसानों की परेशानी बढ़ रही है।

कर्नाटक ने क्या दलील दी थी?

कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु की मांग का विरोध किया था। कर्नाटक का कहना था कि इस साल बारिश कम हुई है और राज्य के कई जिलों में सूखे जैसे हालात हैं। जलाशयों में पानी की आवक भी कम हुई है। ऐसे में राज्य के सामने पीने के पानी और खेती की जरूरतों को पूरा करने की चुनौती है। कर्नाटक ने यह भी कहा कि पानी के बंटवारे की निगरानी के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल नियमन समिति पहले से काम कर रहे हैं। इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सीधे हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

आखिर क्या है कावेरी जल विवाद?

कावेरी नदी कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इस नदी के पानी पर कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों की निर्भरता है। कर्नाटक नदी के ऊपरी हिस्से में है, जबकि तमिलनाडु निचले हिस्से में पड़ता है। कर्नाटक में बांधों और जलाशयों में पानी जमा किया जाता है, जबकि तमिलनाडु के किसान सिंचाई के लिए कावेरी के पानी पर निर्भर हैं। इसी वजह से दोनों राज्यों के बीच पानी छोड़ने और उसके बंटवारे को लेकर विवाद होता रहा है।

पानी के बंटवारे का फॉर्मूला क्या है?

कावेरी जल विवाद सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण बनाया था। न्यायाधिकरण ने 2007 में अपना अंतिम फैसला दिया। इसके बाद 16 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने पानी के बंटवारे में बदलाव किया। 2018 के फैसले के मुताबिक, कुल 740 TMC पानी में से कर्नाटक को 284.75 TMC और तमिलनाडु को 404.25 TMC पानी आवंटित किया गया। केरल को 30 TMC और पुडुचेरी को 7 TMC पानी का हिस्सा दिया गया। इसके अलावा पर्यावरण और समुद्र में प्राकृतिक रूप से जाने वाले पानी के लिए भी हिस्सा निर्धारित किया गया।

कर्नाटक को 177.25 TMC पानी छोड़ना होता है

सामान्य बारिश वाले साल में कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए बिलिगुंडलू सीमा पर 177.25 TMC पानी छोड़ना होता है। कम बारिश वाले साल में पानी की उपलब्धता के हिसाब से हिस्सेदारी में आनुपातिक कमी हो सकती है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल नियमन समिति दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे और जलाशयों की स्थिति पर नजर रखते हैं। ये संस्थाएं समय-समय पर पानी छोड़ने की मात्रा और अवधि को लेकर निर्देश देती हैं।

Gaurav Srivastav
गौरव श्रीवास्तवauthor

टीवी न्यूज रिपोर्टिंग में 10 साल पत्रकारिता का अनुभव है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर कानूनी दांव पेंच से जुड़ी हर खबर आपको इस जगह मिलेगी। साथ ही चुनाव आयोग, विपक्ष के राजनीतिक घटनाक्रम से लेकर हर जनहित मुद्दे पर मेरी नजर रहती है।

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