केंद्र सरकार ने गुजरात दंगे से संबंधित बीबीसी की डॉक्यूमेंटरी को ब्लॉक कर दिया है। यू ट्यूब से कहा गया है कि वो इस डॉक्यूमेंटरी को तत्काल प्रभाव से अपने प्लेटफॉर्म से हटा ले। इसके साथ ही ट्विटर से भी कहा गया है कि इससे संबंधित पोस्ट को हटा। सरकार की तरफ से तर्क दिया गया है कि इसकी वजह से देश की सार्वभौमिकता पर खतरा होने के साथ साथ पब्लिक ऑर्डर भी खराब होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत की सर्वोच्च अदालत की तरफ से फैसला सुना दिया गया है तो इस तरह से मनगढ़ंत डॉक्यूमेंटरी बनाने का कोई अर्थ भी नहीं है।
डॉक्यूमेंटरी में तत्कालीन सीएम की भूमिका पर सवाल
बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंटरी में पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका का जिक्र किया गया है जब 2002 में वो गुजरात दंगों के समय सीएम के तौर पर राज्य की कमान संभाल रहे थे। डॉक्यूमेंटरी में दिखाया गया है कि उस भीषण दंगों में 1 हजार से अधिक लोगों की जान गई थी जिसमें ज्यादातर मुस्लिम समाज से थे। दंगे की पृष्ठभूमि को साबरमती ट्रेन कांड यानी गोधरा कांड को दिखाया गया है जिसमें कथित तौर पर कुछ मुस्लिमों ने कारसेवकों से भरी बोगी को आग के हवाले कर दिया था। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि जिस मामले में अंतिम निर्णय आ चुका हो उस मामले में भ्रामक तरीके से अगर कोई डॉक्यूमेंटरी बनती है तो वो विशुद्ध तौर पर शरारत है।
अक्टूबर 2017 में डिजिटल न्यूज़ की दुनिया में कदम रखने वाला टाइम्स नाउ नवभारत अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। अपने न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत की सोच एवं नजरिए के साथ आगे बढ़ते हुए यह न्यूज़ प्लेटफॉर्म आम लोगों से जुड़े मुद्दों का गहराई से विश्लेषण एवं उसे आसान भाषा में पेश करता आया है। राजनीति से लेकर खेल, मनोरंजन, कारोबार और आम लोगों के जीवन पर असर डालने वालीं खबरों का मायने समझाते हुए यह डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों के भरोसे पर खरा उतरा है। \n\nसाथ ही यह अपने न्यूज़ चैनल पर दिखाए जाने वाली खबरों, शोज, स्पशेल कार्यक्रमों एवं रिपोर्टों को पेश करता है। चैनल के ये कार्यक्रम एवं शोज देश-दुनिया के घटनाक्रमों पर एक नया एवं विश्वसनीय नजरिया देते हैं। अपनी खबरों एवं विश्लेषण के चलते पसंदीदा न्यूज़ प्लेटफॉर्म बन चुका टाइम्स नाउ नवभारत, डिजिटल लोगों के भरोसे को लगातार मजबूत कर रहा है।
और पढ़ें