AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से एक राज्य की मिलीभगत हिंसा है और जिनेवा कन्वेंशन का गंभीर उल्लंघन है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस कानून के तहत मुस्लिम समुदाय के घरों को ध्वस्त कर दिया है? यह स्पष्ट रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक के प्रति मुख्यमंत्री के पक्षपातपूर्ण रवैये को दर्शाता है।राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और गोवा की सरकारें रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा को नियंत्रित करने और रोकने में विफल रहीं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज खरगोन और बड़वानी की घटनाओं के मद्देनजर पुलिस और राज्य के गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की. राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, डीजीपी व अन्य मौजूद थे। डीजीपी से प्रदेश की कानून व्यवस्था से मुख्यमंत्री को जानकारी दी। अब तक 95 दंगाई गिरफ्तार, अभी गिरफ्तारी की कार्यवाही जारी है। वीडियो से भी कुछ दंगाई की पहचान की गई है। खरगोन में दंगाइयों की संपत्ति को जमीदोंज करने की कार्यावाई की जाएगी। खरगोन में 4 आईपीएस , 15 डीएसपी सहित आरएएफ की कंपनी और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की तैनाती की गई है।
एक्शन मोड में आई सरकार ने दंगा करने वाले आरोपियों की अवैध दुकानों और घरों पर बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए। और अब शिवराज सरकार के इस एक्शन पर सवाल भी उठ रहे हैं। यह पूछा जा रहा है कि 24 घंटे के अदर दंगाइयों की पहचान करन और बुलडोजर चलाना कहा तक संभव है। खरगौन में सोमवार को 45 मकान और दुकान पर बुलडोजर चलाया गया है। इस कार्रवाई पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि क्या भारत के किसी कानून या नियम में इस बुलडोजर संस्कृति का प्रावधान है? यदि आपको गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चलाना ही है तो उसमें धर्म के आधार पर पक्षपात तो ना करें।
