इलाहाबाद हाई कोर्ट के हिजाब पर फैसले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज, AIMPLB बोला- शीर्ष कोर्ट जाएंगे, कांग्रेस-भाजपा ने क्या कहा, जानें

प्रयागराज के एक निजी स्कूल की छात्रा को स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति देने वाली याचिका खारिज करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने संकेत दिया है कि वह इस फैसले को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख करेगा। वहीं कांग्रेस और भाजपा की ओर से इस मुद्दे पर अलग-अलग राय सामने आई है।

AIMPLB के सदस्य और धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली ने मंगलवार को कहा कि बोर्ड इस मामले से अवगत है और उसे लगता है कि फैसले में कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति है। उन्होंने कहा कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा रहा है और बोर्ड इस मुद्दे को अदालत के सामने मजबूती से रखेगा।

खालिद रशीद ने कहा कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के मूल और आवश्यक सिद्धांतों का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। उनके मुताबिक, कुरान और हदीस में हिजाब का उल्लेख है और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मुस्लिम महिलाएं इसे पहनती हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्कूल के निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि कोई छात्रा अपने धार्मिक दायित्वों का पालन करना चाहती है तो उसके अधिकार पर भी विचार किया जाना चाहिए।

यह मामला प्रयागराज के अतरसुइया स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल की एक नाबालिग छात्रा से जुड़ा है। छात्रा इसी स्कूल में कक्षा 11 में दाखिला लेना चाहती है और उसने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ सिर पर हिजाब या हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति मांगी थी। 21 अगस्त को न्यायमूर्ति जे जे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में सफल नहीं रही कि हेडस्कार्फ पहनना इस्लाम की ऐसी अनिवार्य धार्मिक प्रथा है, जिसके पालन के बिना उसके धर्म पर असर पड़ेगा।

अदालत ने यह भी कहा कि केवल यह दावा कर देना पर्याप्त नहीं है कि कोई धार्मिक प्रथा मौलिक अधिकार के दायरे में आती है। इसके लिए तथ्यात्मक और कानूनी आधार के साथ पर्याप्त सामग्री पेश करनी होगी।

वहीं, इस याचिका का राज्य सरकार की ओर से भी विरोध किया गया। अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता गिरिजेश कुमार त्रिपाठी ने दलील दी कि संबंधित स्कूल एक निजी, गैर-सहायता प्राप्त संस्थान है। ऐसे में स्कूल की आंतरिक व्यवस्था और यूनिफॉर्म से जुड़े फैसलों में राज्य का हस्तक्षेप सीमित है। राज्य की ओर से कहा गया कि स्कूल में यूनिफॉर्म तय करना उसकी प्रशासनिक और नीतिगत व्यवस्था का हिस्सा है। इसे धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।

वहीं, CBSE की ओर से पेश अधिवक्ता आलोक तिवारी ने भी राज्य की दलीलों का समर्थन किया। इसके बाद हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता मांगी गई राहत की हकदार नहीं है।