भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को विपक्षी सांसदों के मार्च और मुलाकात को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रेस नोट जारी किया है। आयोग ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 240 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल की ओर से मिलने की मांग प्रोटोकॉल के खिलाफ थी और इसके लिए तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
आयोग ने अपने प्रेस नोट में बताया कि मंगलवार को दिन में कुछ राजनीतिक दलों के निर्वाचन आयोग की ओर मार्च के दौरान मीडिया के माध्यम से पता चला कि कुछ सांसद अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोग से मिलना चाहते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि आज शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने प्रतिनिधियों या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से निर्वाचन आयोग से बैठक के लिए समय नहीं मांगा था।
प्रेस नोट के अनुसार, शाम लगभग 4 बजे दिल्ली पुलिस से सूचना मिली कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलना चाहता है और ज्ञापन सौंपना चाहता है।
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इसकी जानकारी सभी राजनीतिक दलों को दी गई है
ईसीआई ने कहा कि वर्ष 2025 में राजनीतिक दलों के साथ बैठकों के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। इसकी जानकारी सभी राजनीतिक दलों को दी गई है और सभी दल इसी प्रक्रिया का पालन करते हैं। नियम के अनुसार जब भी किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधिमंडल या कई दलों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलना चाहता है तो वह अपने विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग से मिलने का समय मांगता है। इसके बाद दोनों पक्षों की आपसी सहमति से तय किए गए समय पर मुलाकात होती है।
बैठक का प्रस्तावित स्थान संसद भवन 'एनेक्सी' था
जब निर्वाचन आयोग शाम 4 बजे के बाद सांसदों के उपरोक्त मुलाकात के प्रस्ताव पर विचार कर रहा था तो उन्हें दिल्ली पुलिस के डीसीपी के द्वारा बताया गया कि जिस बैठक की मांग की जा रही थी, वह 240 सांसदों के समूह के साथ होनी थी और बैठक का प्रस्तावित स्थान संसद भवन 'एनेक्सी' था। निर्वाचन आयोग ने विचार किया कि यह अनुरोध असामान्य है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रोटोकॉल के अनुसार ऐसी मुलाकात भारत निर्वाचन आयोग के परिसर में ही होती है, संसद भवन एनेक्सी में नहीं।
'ईसीआई ने एक अभूतपूर्व कदम का प्रस्ताव दिया था'
आयोग ने बताया कि गतिरोध को टालने के लिए ईसीआई ने एक अभूतपूर्व कदम का प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव था कि सांसदों का ज्ञापन लेने के लिए आयोग के सबसे वरिष्ठ कार्यरत अधिकारी को बैठक स्थल पर भेजा जा सकता है। हालांकि, इस अनुरोध को भी सांसदों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अंत में ईसीआई ने कहा कि वह देश की संसदीय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करता है और अपने स्वयं के प्रोटोकॉल और परंपराओं का भी सम्मान करता है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कोई भी राजनीतिक दल किसी भी समय चुनाव आयोग से मिलने का अनुरोध कर सकता है और आयोग समय की अनुकूलता को देखते हुए उनसे मिलने की तिथि और समय निर्धारित कर सकता है।
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