क्या है लिपुलेख विवाद? वो अहम दर्रा जिसने भारत और नेपाल को 210 साल पुराने विवाद में उलझाया

What is Lipulekh: लिपुलेख दर्रे को लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। यह विवाद तब सामने आया जब नेपाल के प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह ने कहा कि सीमा विवाद का मुद्दा ब्रिटेन के साथ भी उठाया जाएगा, क्योंकि यह मुद्दा भारत में ब्रिटिश राज के समय से चला आ रहा है। दर्रे को लेकर यह ताजा विवाद भारत और चीन द्वारा अपने नवीनीकृत राजनयिक संबंधों के तहत 2026 में कैलाश मानसरोवर यात्रा की घोषणा के बाद सामने आया है। यह यात्रा तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की तीर्थयात्रा को पूरा करती है।

इस तीर्थयात्रा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दो मार्गों में से एक उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा है। हालांकि, नेपाल इस दर्रे पर अपना दावा करता रहा है और कहता है कि यह नेपाली क्षेत्र का हिस्सा है। यह विवाद 1816 से चला आ रहा है, और 210 साल बाद भी यह पड़ोसी देशों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। क्या है पूरा विवाद और क्या है लिपुलेख दर्र, आइए जानते हैं।

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लिपुलेख दर्रा हिमालय का एक दर्रा है जो भारत, नेपाल और चीन के त्रिपक्षीय जंक्शन पर स्थित है। हालांकि यह दर्रा तिब्बत से होकर गुजरता है। यह दर्रा भारत-चीन व्यापार और कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण सीमा का काम करता है। कुमाऊं हिमालय में स्थित यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत के पुरंग (तकलाकोट) से जोड़ता है।

इस दर्रे को लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद का मूल कारण काली नदी के सटीक उद्गम को लेकर है। 1816 की सुगौली संधि के अनुसार, यह नदी दोनों देशों के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। 1865 में हुए एक समझौते में भारत में अंग्रेजों ने लिपुलेख के पास की सीमा को कालापानी नदी के जलविभाजक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया, जिसे बाद में कालापानी क्षेत्र के नाम से जाना गया।

अंग्रेजों से स्वतंत्रता के बाद, भारत को ये क्षेत्र विरासत में मिले और वह कहता है कि कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा उत्तराखंड राज्य का हिस्सा हैं। इसके अलावा, भारत 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद से इस क्षेत्र पर अपने नियंत्रण और प्रशासन के कारण भी इसे अपना बताता है। हालांकि, नेपाल का दावा है कि ये क्षेत्र काली नदी के पूर्व में स्थित हैं और इसलिए उसके क्षेत्र में आते हैं।

इस विवाद को और भी जटिल बनाने वाला कारक यह है कि नेपाल का तर्क है कि इस दर्रे से होकर भारत और चीन के बीच व्यापार अक्सर नेपाल की सहमति के बिना होता है। 2015 में भारत और चीन ने द्विपक्षीय व्यापार और कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा के लिए लिपुलेख का इस्तेमाल करने पर सहमति जताई, जिससे नेपाल में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए।

पांच साल बाद, 2020 में भारत ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख से जोड़ने वाली सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित एक नई सड़क का उद्घाटन किया। हालांकि, इसके जवाब में नेपाल ने अपने राजनीतिक मानचित्र और संविधान को अपडेट करके विवादित क्षेत्र को अपने भूभाग के रूप में शामिल कर लिया। भारत ने इस दावे को दृढ़ता से खारिज कर दिया और नेपाल की एकतरफा और अनुचित कार्रवाई की निंदा की। 2025 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प के कारण विराम लगे राजनयिक संबंधों के फिर से शुरू होने के बाद तनाव एक बार फिर बढ़ गया।

भारत और चीन ने 2026 से कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की घोषणा की है, और तीर्थयात्रियों के लिए प्रमुख मार्गों में से एक लिपुलेख दर्रा होगा। नेपाल ने इस मार्ग के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है और भारत और चीन दोनों के समक्ष औपचारिक विरोध दर्ज कराया है, जिसमें कहा गया है कि यह मार्ग नेपाल से परामर्श किए बिना तय किया गया था।

बालेंद्र शाह ने कहा कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी जैसे क्षेत्रों को लेकर भारत के साथ चल रहे क्षेत्रीय विवादों का समाधान बातचीत, वार्ता और राजनयिक प्रयासों के माध्यम से किया जाएगा। आपसी अतिक्रमण: सांसदों के सवालों के जवाब में शाह ने कहा कि मामले की समीक्षा से पता चला है कि "भारत ने न केवल नेपाल की भूमि पर अतिक्रमण किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई स्थानों पर भारत की भूमि पर अतिक्रमण किया है।" उन्होंने दोनों पक्षों से सर्वेक्षकों, इतिहासकारों और क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करने की वकालत की।उन्होंने पुष्टि की कि नेपाल ने सीमा मुद्दों पर भारत, चीन और यूनाइटेड किंगडम के साथ बातचीत की है।