ब्रिटेन में मंदिर बनाम मस्जिद विवाद! क्यों अपनी ही जमीन बचाने की कानूनी लड़ाई लड़ रहा है हिंदू समुदाय?

विवाद तब शुरू हुआ जब जिस कॉम्प्लेक्स में मंदिर पिछले कई वर्षों से संचालित हो रहा था, उसे पीटरबरो सिटी काउंसिल ने एक इस्लामिक संगठन को बेच दिया। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने इस फैसले को चुनौती देते हुए यूके हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

भारत हिंदू समाज (Bharat Hindu Samaj) मंदिर 1986 से न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स में संचालित हो रहा है। इसकी स्थापना उन भारतीय मूल के परिवारों ने की थी, जिन्हें 1972 में युगांडा के तत्कालीन शासक ईदी अमीन के शासन के दौरान देश छोड़ना पड़ा था। समय के साथ यह मंदिर पीटरबरो और आसपास रहने वाले हिंदू समुदाय का प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया।

पीटरबरो सिटी काउंसिल ने अपने आर्थिक संकट और बढ़ते कर्ज को कम करने के लिए इस परिसर को बेचने का फैसला किया। आरोप है कि मंदिर ट्रस्ट ने भी करीब 1.3 मिलियन पाउंड की बोली लगाई थी, लेकिन उसकी पेशकश स्वीकार नहीं की गई। इसके बाद यह परिसर यूनाइटेड किंगडम इस्लामिक मिशन (United Kingdom Islamic Mission) से जुड़े एक संगठन को बेच दिया गया, जो वहां मस्जिद और इस्लामिक सेंटर बनाने की योजना पर काम कर रहा है।

मंदिर ट्रस्ट का आरोप है कि बिक्री प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। उनकी बोली पर उचित तरीके से विचार नहीं किया गया। इस फैसले से हजारों हिंदुओं का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र प्रभावित होगा। इसलिए उन्होंने परिषद (Council) के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इन्हीं कारणों से मंदिर ट्रस्ट ने काउंसिल के फैसले को यूके हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

पीटरबरो सिटी काउंसिल का कहना है कि बिक्री पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। काउंसिल ने हाई कोर्ट में दलील दी है कि उसका फैसला गैरकानूनी नहीं था और पूरी प्रक्रिया सभी नियमों का पालन करते हुए पूरी की गई।

भारत हिंदू समाज मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है। यहां पर धार्मिक उत्सव भी मनाए जाते हैं। इसके अलावा, बच्चों को भारतीय संस्कृति और भाषाओं की शिक्षा दी जाती है।

सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। जरूरतमंदों के लिए सामाजिक सेवाएं भी चलाई जाती हैं। बताया जाता है कि यह मंदिर करीब 14,000 हिंदुओं की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। साथ ही, आसपास 35 मील के दायरे में ऐसा कोई दूसरा बड़ा हिंदू मंदिर नहीं है।

अब इस पूरे मामले पर फैसला यूके हाई कोर्ट करेगा। अदालत यह तय करेगी कि काउंसिल द्वारा की गई बिक्री कानूनी थी या नहीं। कोर्ट के फैसले के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मंदिर अपने मौजूदा परिसर में बना रहेगा या उसे किसी नई जगह स्थानांतरित होना पड़ेगा।