UP Cabinet Decision 2026: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े कई अहम मुद्दे शामिल हैं। खास बात यह है कि माध्यमिक, संस्कृत और बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने से जुड़ा प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। इसके अलावा मैनपुरी में सैनिक स्कूल के लिए जमीन मुफ्त देने और प्रदेश की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
सैनिक स्कूल मैनपुरी को मुफ्त मिलेगी जमीन
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से स्कूल से जुड़ी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। सैनिक स्कूलों का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के साथ अनुशासन और रक्षा सेवाओं में करियर बनाने के लिए तैयार करना है।
शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा
कैबिनेट के फैसलों में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के स्वास्थ्य से जुड़ा प्रस्ताव भी अहम है। माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को भी इस सुविधा के दायरे में लाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इससे संबंधित पात्र कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज के खर्च का बोझ कम करने में मदद मिल सकती है।
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GCC नीति-2024 को लेकर भी फैसला
उत्तर प्रदेश की GCC नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की संस्तुतियों (Recommendations) को मंजूरी देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। GCC ऐसी इकाइयां होती हैं, जहां कंपनियां तकनीक, वित्त, शोध और अन्य व्यावसायिक सेवाओं से जुड़े काम करती हैं। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने से जुड़ा है।
| विषय | फैसला |
| कुल प्रस्ताव | 22 |
| सैनिक स्कूल मैनपुरी | 9.524 हेक्टेयर जमीन मुफ्त हस्तांतरित करने की मंजूरी |
| माध्यमिक और संस्कृत विद्यालय | शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कैशलेस इलाज का प्रस्ताव |
| बेसिक शिक्षा विभाग | कर्मचारियों और आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा |
| GCC नीति-2024 | उच्चस्तरीय समिति की संस्तुतियों को मंजूरी |
इन फैसलों से शिक्षा संस्थानों, कर्मचारियों के स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े क्षेत्रों में आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।
दिल्ली से लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ में करीब दो दशक से टीवी पत्रकारिता कर रहें है। यूपी की सियासत की नब्ज और ब्यूरोकेसी की समझ है। पत्रकारिता एक पैशन है।
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