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RPSC SI भर्ती विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2021 SI परीक्षा में शामिल हजारों छात्रों को मिलेगा एक और मौका

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 2021 में आयोजित हुई सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने और अन्य विवादों में परेशान उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इन उम्मीदवारों को 2025 एसआई भर्ती के लिए 5 और 6 अप्रैल को आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया है। इस ऐतिहासिक फैसले से उम्मीदवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

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RPSC SI भर्ती विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़े छात्रों को सुप्रिम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इस परीक्षा से जुड़े विवादों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने उन हजारों अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय लिया है, जिनका भविष्य पेपर लीक और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अटक गया। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद, 2021 की भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को आने वाले दिनों में होने वाली 5 और 6 अप्रैल 2026 की एसआई भर्ती परीक्षा में बैठने का एक अवसर दिया।

विवादों के साये में उम्मीदवारों को मिला न्याय

साल 2021 में आयोजित हुई राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा लंबे समय से पेपर लीक और धांधली के गंभीर आरोपों के बीच घिरी हुई थी। इस मामले की जांच का जिम्मा एसओजी (SOG) को सौंपा गया था। इस जांच के तहत कई ट्रेनी सब-इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया गया। भर्ती प्रक्रिया में हुई इन घटनाओं के कारण कई योग्य उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लगा था। इन उम्मीदवारों की मुख्य चिंता अब 'ओवरएज' (आयु सीमा पार) होने की है। क्योंकि उम्र के कारण वह अगली परीक्षा में शामिल होने में असमर्थ हैं। उम्मीदवारों की इस समस्या को समझते हुए और दलीलों को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने माना कि प्रशासन की गलतियों की सजा छात्रों को नहीं मिलनी चाहिए।

आयु सीमा में विशेष छूट के साथ 'वन-टाइम' राहत

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 2021 की परीक्षा में शामिल हुए सभी योग्य उम्मीदवारों को एक विशेष उपाय (One-time measure) के रूप में 2025-26 की भर्ती प्रक्रिया के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है। यह उन अभ्यर्थियों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, जो आयु सीमा के नियमों के कारण इस रेस से बाहर हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात पर जोर दिया कि भर्ती प्रक्रिया में होने वाली देरी और पेपर लीक होने जैसी घटनाओं के कारण किसी भी अभ्यर्थी का करियर बर्बाद नहीं होना चाहिए। यह फैसला न केवल उन्हें परीक्षा देने का मौका देगा, बल्कि उनकी खोई हुई उम्मीदों को भी पुनर्जीवित करेगा।

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Varsha Kushwaha
varsha kushwaha author

वर्षा कुशवाहा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की एजुकेशन डेस्क पर बतौर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और पिछले 5 वर्षों से मीडिया में सक्रिय हैं। जर्नलिज़्म में पोस्... और देखें

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