यूपी में सरकारी वकीलों से लेकर किसानों और युवाओं तक, कई जनहितकारी प्रस्तावों पर योगी सरकार की मुहर

UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। इन निर्णयों का असर कानून व्यवस्था, परिवहन, कृषि, शहरी विकास और आम जनता से जुड़े कई क्षेत्रों पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इन कदमों से प्रदेश में विकास कार्यों को और गति मिलेगी तथा लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कैबिनेट (Yogi Cabinet Decisions) ने राज्य के सरकारी वकीलों के मानदेय और मासिक भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके साथ ही उनकी प्रति सुनवाई फीस और रिटेनरशिप राशि में भी वृद्धि की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे विधि अधिकारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा।

प्रदेश में जेलों की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए कई नई जिला जेलों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। मुरादाबाद, ललितपुर, औरैया, कानपुर नगर और भदोही में नई जेलें बनाई जाएंगी। इन जेलों के निर्माण से बंदियों के लिए बेहतर व्यवस्था उपलब्ध होगी और मौजूदा जेलों पर दबाव कम होगा। किसानों के हित में भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मक्का खरीद नीति को मंजूरी दी गई है। सरकार 15 जून से 31 जुलाई तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,400 रुपये प्रति क्विंटल पर मक्का खरीदेगी। इसके लिए प्रदेश भर में 150 खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे और 25 हजार मीट्रिक टन मक्का खरीदने का लक्ष्य रखा गया है।

वाहन मालिकों को राहत देने के लिए बकाया वाहन कर पर ‘एकमुश्त समाधान योजना’ लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत पुराने कर बकाये पर अतिरिक्त राहत दी जाएगी और जुर्माने में पूरी छूट मिलेगी। शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए आगरा, बरेली और प्रयागराज में नए शहरों के विकास हेतु पहली किस्त के रूप में 225 करोड़ रुपये जारी करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है।