UP Budget 2026: यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट, खुला 9.12 लाख करोड़ का पिटारा; शिक्षा और कृषि पर जोर

UP Budget 2026: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट का कुल आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 12.9 प्रतिशत अधिक है। यह बजट न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला है, बल्कि 2027 के चुनावों से पहले लोक-कल्याणकारी योजनाओं पर भी केंद्रित है।

कुल बजट: 9 लाख, 12 हजार 696.35 करोड़ रुपये।

बजट में बढ़ोतरी: पिछले वर्ष के मुकाबले 12.9% का इजाफा।

जीएसडीपी (GSDP): 30.25 लाख करोड़ रुपये आकलित, जिसमें 13.4% की वृद्धि दर्ज की गई है।

बजट में बुनियादी ढांचे (Infrastructure) और सामाजिक विकास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है:

शिक्षा: कुल बजट का 12.4 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्र को समर्पित किया गया है।

कृषि: किसानों और खेती-किसानी के लिए 9 प्रतिशत बजट का प्रावधान है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 6 प्रतिशत राशि आवंटित की गई है।

पूंजीगत परिव्यय (Capital Outlay): विकास कार्यों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल बजट का 19.5 प्रतिशत हिस्सा खर्च किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अब 1,09,844 रुपये हो गई है, जो 2016-17 (54,564 रुपये) के मुकाबले दोगुनी से भी अधिक है। वर्ष 2025-26 तक इसके 1.20 लाख रुपये पहुंचने का अनुमान है।

इलेक्ट्रॉनिक्स: यूपी देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, जहां देश का 65% मोबाइल उत्पादन होता है।

निर्यात: प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़कर 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

निवेश: अब तक 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू (MoU) साइन हो चुके हैं, जिससे 10 लाख रोजगार सृजित होंगे।

बजट में उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति का लोहा मनवाया गया है।

जीएसडीपी: प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपये आकलित की गई है।

प्रति व्यक्ति आय: यह अब 1,09,844 रुपये पहुँच गई है (जो 2016-17 से दोगुनी है) और अगले वर्ष 1.20 लाख रुपये होने का अनुमान है।

बेरोजगारी: प्रदेश में बेरोजगारी दर घटकर मात्र 2.24% रह गई है।

रैंकिंग: एसडीजी इंडिया इंडेक्स में यूपी 29वें स्थान से लंबी छलांग लगाकर 18वें स्थान पर आ गया है।

सरकार ने विकास के बुनियादी स्तंभों के लिए खजाना खोल दिया है:

शिक्षा (12.4%): युवाओं के कौशल विकास पर जोर।

स्वास्थ्य (6%): हर जिला अस्पताल में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की जाएगी। साथ ही कैंसर और डायबिटीज की दवाओं के दाम कम करने की सराहनीय पहल शामिल है।

सड़क और सेतु: निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 34,468 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

पूंजीगत खर्च (19.5%): भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारी निवेश।

यूपी अब तकनीक और निवेश का नया केंद्र बन रहा है:

AI मिशन (225 करोड़): प्रदेश में यूपी एआई मिशन और 'टेक युवा समर्थ युवा' योजना शुरू की जाएगी।

डेटा हब: स्टेट डेटा अथॉरिटी और डेटा सेंटर क्लस्टर्स की स्थापना होगी।

मोबाइल उत्पादन: देश के 65% मोबाइल अब यूपी में बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।

गन्ना भुगतान: सरकार ने अब तक 3,04,321 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया है, जो पिछले 22 वर्षों के कुल भुगतान से भी 90 हजार करोड़ अधिक है।

सोलर सिंचाई: डीजल नलकूपों को सौर ऊर्जा आधारित बनाया जाएगा।

लेबर अड्डे: घर से दूर काम करने वाले मजदूरों के लिए विशेष 'लेबर अड्डों' का निर्माण होगा।

कृषि वितरण: सिंचाई योजनाओं के लिए 18,290 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

पीपीपी मॉडल: अलग-अलग जिलों में जॉब प्लेसमेंट सेंटर स्थापित होंगे।

महिला स्पेशल: महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अलग से कौशल विकास केंद्र बनेंगे और हर जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल का निर्माण होगा।

टूरिस्ट गाइड: 10 हजार टूरिस्ट गाइडों के कौशल विकास की योजना है।

वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्रीय बजट ने भी यूपी की रफ्तार बढ़ाई है:

हाई स्पीड रेल: यूपी को दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी दो नए रेल कॉरिडोर मिले हैं।

विरासत विकास: सारनाथ और हस्तिनापुर जैसे पुरातात्विक स्थलों का कायाकल्प होगा।

MSME कॉरिडोर: 'सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर' के लिए 575 करोड़ का प्रस्ताव।

ODOP का नया रूप: 'एक जनपद एक व्यंजन' के लिए 75 करोड़ की नई योजना।

निवेश: 50 लाख करोड़ के एमओयू से 10 लाख रोजगार मिलने की उम्मीद है।