UP Budget 2026: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज यानी बुधवार 11 फरवरी को लखनऊ में राज्य का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की योगी सरकार के विभिन्न कार्यों का जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था पर भी बात की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश में अपराधों पर लगाम लगी है। इस दौरान उन्होंने तमाम आंकड़े भी पेश किए।
वित्त मंत्री ने बताया कि जनसामान्य को सुरक्षा प्रदान करने और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि राज्य में जनसामान्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कठोर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जानकारी दी कि साल 2016 के मुकाबले डकैती, लूट, हत्या, बलवा और फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में क्रमशः 89 प्रतिशत, 85 प्रतिशत, 47 प्रतिशत, 70 प्रतिशत और 62 प्रतिशत की कमी आई है।
इसके साथ ही राज्य में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी बड़ी कमी आई है। वित्त मंत्री ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में साल 2016 के मुकाबले हत्या, दहेज, मृत्यु, बलात्कार और शील भंग के मामलों में क्रमशः 48 फीसद, 19 प्रतिशत, 67 परसेंट और 34 फीसद की कमी आयी है।
राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति उत्पीड़न संबंधी अपराधों में भी 2016 के मुकाबले भारी कमी आई है। राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति उत्पीड़न संबंधी अपराधों जैसे हत्या, आगजनी, बलात्कार, गम्भीर चोट के मामलों में क्रमशः 43 फीसद, 94 परसेंट, 32 फीसद और 10 प्रतिशत की कमी देखने को मिली है।
| श्रेणी | अपराध का प्रकार | कमी (%) |
| सामान्य अपराध | डकैती | 89% |
| लूट | 85% | |
| हत्या | 47% | |
| बलवा | 70% | |
| फिरौती के लिए अपहरण | 62% | |
| महिलाओं के खिलाफ अपराध | हत्या | 48% |
| दहेज मृत्यु | 19% | |
| बलात्कार | 67% | |
| शील भंग | 34% | |
| अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न संबंधी अपराध | हत्या | 43% |
| आगजनी | 94% | |
| बलात्कार | 32% | |
| गंभीर चोट | 10% |
वित्त मंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 1374 करोड़ रुपये तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 1243 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिये 346 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
अग्निशमन केन्द्रों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन व्यवस्था, नवनिर्मित केंद्रों को पूर्ण से क्रियाशील बनाने के लिए 190 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिला बीट कर्मियों के क्षेत्र-भमण के लिए वाहनों की खरीद के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
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