पंजाब की भगवंत मान सरकार ने जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए 10 लाख नए स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 'नो कैश, नो फरमाइश' प्रणाली के तहत पूरी पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों का चयन किया गया है। नए राशन कार्ड लोगों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे, ताकि किसी को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
नए लाभार्थियों को हर महीने पांच किलो मुफ्त गेहूं के साथ 'मेरी रसोई' योजना के तहत जरूरी खाद्य सामग्री की किट भी मिलेगी। इसमें दालें, चीनी, नमक, हल्दी और सरसों का तेल शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे मोबाइल पर आए संदेश को दिखाकर अपने राशन डिपो से किट प्राप्त करें। मुफ्त गेहूं का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी पूरी करना भी जरूरी होगा।
विधवा महिलाओं और मजदूर परिवारों को प्राथमिकता
सरकार के मुताबिक, नए राशन कार्ड पाने वालों में विधवा महिलाएं, दिहाड़ी मजदूर, अनुसूचित जाति के परिवार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल हैं। करीब चार लाख मजदूर परिवारों को इस सूची में जगह मिली है। मुख्यमंत्री मान ने बताया कि पहले राशन कार्ड हासिल करना आम लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। केंद्र की ओर से पंजाब को आवंटित 1.48 करोड़ राशन कार्डों में से अलग-अलग कारणों से करीब 10 लाख कार्ड काट दिए गए थे। ऐसे परिवारों को दोबारा खाद्य सुरक्षा का लाभ देने के लिए नए कार्ड जारी करने का फैसला लिया गया है।1.25 लाख लोगों को मिलेगा विवरण सुधारने का मौका
मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 1.25 लाख ऐसे लोगों को अपने आवेदन में दर्ज गलत पते को ठीक करने का अवसर दिया जाएगा। इससे उनकी पात्रता की पुष्टि की जा सकेगी। पहले चरण में चयनित नहीं हो पाने वाले परिवारों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है और दूसरे चरण में उनके नामों पर विचार किया जाएगा।
सरकार के अनुसार, जुलाई 2026 में शुरू की गई डिजिटल प्रक्रिया के तहत आवेदन ऑनलाइन, सेवा केंद्रों और कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से लिए गए। चयन में स्कोरिंग प्रणाली और जिला प्रशासन की ओर से घर-घर जाकर सत्यापन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि पंजाब में कोई भी योग्य परिवार भूखा न सोए और उसे उसका अधिकार बिना सिफारिश के मिले।
