दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित रहने की मजबूरी कम होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में ट्रांसजेंडर समुदाय के पात्र लोगों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के बाद पात्र परिवारों को हर साल 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिल सकेगा। यानी गंभीर बीमारी हो या अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की जरूरत, अब इलाज के भारी खर्च का बोझ परिवारों पर नहीं पड़ेगा।
केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर देगी 10 लाख का कवर
इस योजना की खास बात यह है कि 10 लाख रुपये के स्वास्थ्य कवर में केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की हिस्सेदारी होगी। केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर मिलेगा, जबकि दिल्ली सरकार अपनी तरफ से 5 लाख रुपये का अतिरिक्त कवर देगी। इस तरह प्रत्येक पात्र परिवार को सालाना कुल 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। लाभार्थी देशभर के सूचीबद्ध अस्पतालों में 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं के तहत 1,961 उपचार पैकेज और प्रक्रियाओं का लाभ उठा सकेंगे।दिल्ली के करीब 5,656 लोगों को मिलेगा फायदा
सरकार ने दिल्ली में करीब 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को संभावित लाभार्थियों के रूप में चिन्हित किया है। यह संख्या वर्ष 2011 की जनगणना में दर्ज 4,213 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आधार पर वर्ष 2026 के लिए अनुमानित की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित व्यक्ति के पास जिले के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी वैध ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र होना जरूरी होगा। लाभार्थियों की पहचान राजस्व विभाग की प्रमाणित सूची के आधार पर की जाएगी।
सालाना 1.19 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाएगी सरकार
इस योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार के बजट से हर साल करीब 1.19 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होने का अनुमान है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद ट्रांसजेंडर समुदाय को इलाज के दौरान होने वाले भारी खर्च से राहत देना और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं में समान अधिकार दिलाना है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि समाज का कोई भी वर्ग आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियों के चलते बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। ट्रांसजेंडर समुदाय को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ना इसी दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से न सिर्फ इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भेदभाव भी कम करने में मदद मिलेगी।
