दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच रेखा गुप्ता सरकार ने वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण पर निगरानी मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राजधानी के प्रदूषण जांच केंद्रों यानी PUC सेंटरों की अब सूरत बदलने की तैयारी है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने करीब 827 अधिकृत PUC सेंटरों को आधुनिक बनाने की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार करीब 5 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
योजना के तहत पात्र PUC सेंटरों को एकमुश्त 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे उनके बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जा सकेगा।
CCTV कैमरों से होगी निगरानी, फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक
सरकार का मकसद सिर्फ PUC सेंटरों को सुंदर बनाना नहीं, बल्कि प्रदूषण जांच की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है। कई केंद्रों पर जांच की व्यवस्था, सुविधाओं और निगरानी में एकरूपता नहीं होने की शिकायतें सामने आती रही हैं। वहीं, बिना सही जांच के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) जारी करने और दूसरे तरह की गड़बड़ियों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में अब सेंटरों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे या पुराने कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा, ताकि जांच प्रक्रिया पर बेहतर नजर रखी जा सके और फर्जीवाड़े की आशंका को कम किया जा सके।
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कैबिन और साइनबोर्ड से लेकर जांच की मशीनों तक में होगा सुधार
योजना के तहत PUC सेंटरों के कैबिन और वाहन प्रदूषण जांच की सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। सेंटरों के बाहर का लुक यानी फसाड एक जैसा किया जाएगा। साइनबोर्ड, जांच क्षेत्र की व्यवस्था और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को भी तय मानकों के मुताबिक विकसित किया जाएगा। सरकार चाहती है कि दिल्ली के सभी अधिकृत PUC सेंटर एक व्यवस्थित ढांचे में काम करें और लोगों को जांच के दौरान बेहतर सुविधाएं मिलें।
दिल्ली में करीब 500 जगहों पर चल रहे 827 PUC सेंटर
परिवहन विभाग के मुताबिक, दिल्ली में करीब 500 स्थानों पर 827 अधिकृत PUC सेंटर संचालित हैं। यहां पेट्रोल, CNG और डीजल वाहनों के प्रदूषण की जांच कर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं। अब तक इन केंद्रों के बुनियादी ढांचे, साइनबोर्ड, बाहरी स्वरूप और निगरानी व्यवस्था में एकरूपता की कमी रही है। नई योजना के जरिए इन सभी कमियों को दूर करने की कोशिश होगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए आधुनिक सुविधाओं, पारदर्शी जांच प्रक्रिया और मजबूत निगरानी व्यवस्था की जरूरत है। सरकार का मानना है कि PUC सेंटरों को आधुनिक बनाने और CCTV निगरानी मजबूत करने से प्रदूषण जांच व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही बढ़ेगी और लोगों का प्रमाणपत्र प्रणाली पर भरोसा मजबूत होगा। कुल मिलाकर, दिल्ली सरकार का यह फैसला वाहनों के प्रदूषण की जांच व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में अहम कदम है। अब देखना होगा कि इन केंद्रों के आधुनिकीकरण के बाद फर्जी PUC प्रमाणपत्र और गलत जांच पर कितनी प्रभावी रोक लग पाती है।
दिल्ली में प्रदूषण पर MCD सख्त, महापौर ने कंट्रोल रूम का किया औचक निरीक्षण
दिल्ली में धूल और वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) ने अपनी निगरानी व्यवस्था तेज करने की तैयारी की है। इसी कड़ी में दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने मंगलवार को निगम मुख्यालय स्थित केंद्रीय नियंत्रण कक्ष का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों और वाटर स्प्रिंकलिंग मशीनों के संचालन की रियल टाइम मॉनिटरिंग व्यवस्था का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान महापौर ने अधिकारियों से मशीनों की तैनाती, निर्धारित रूट और उनके संचालन की निगरानी से जुड़ी जानकारी ली। उन्होंने खुद कंट्रोल रूम में मशीनों की लाइव ट्रैकिंग देखी और अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी जोनों में चिह्नित सड़कों पर मशीनों का संचालन तय कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
लापरवाही को लेकर अधिकारियों को सख्त चेतावनी
महापौर ने इस काम में लापरवाही को लेकर अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मशीनों के संचालन और निगरानी में किसी तरह की लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि वह हर दो दिन में खुद केंद्रीय नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण करेंगे और विभिन्न मार्गों पर मशीनों के संचालन की समीक्षा करेंगे। महापौर ने कहा कि दिल्ली में स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाने के साथ धूल और वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए आधुनिक मशीनों का सही इस्तेमाल और उनकी निगरानी बेहद जरूरी है। निरीक्षण के दौरान अधीक्षण अभियंता विवेक जैन समेत निगम के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
