Maharashtra 15 August Meat Ban: 15 अगस्त के मांस प्रतिबंध को लेकर राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र में यह नियम 1988 से लागू है और उसी वर्ष इसका जीआर (GR) जारी किया गया था। किसी महानगरपालिका ने इस पर आदेश जारी किया है इसकी जानकारी मुझे भी मीडिया से मिली। जब मैंने कई महानगरपालिकाओं से पूछा कि ऐसा निर्णय क्यों लिया गया, तो उन्होंने बताया कि 1988 के जीआर के आधार पर हर साल यह निर्णय लिया जाता है।
अधिकारियों ने मुझे उद्धव ठाकरे सरकार का भी आदेश भेजा है, जिसे मैं जल्द ही मीडिया के सामने रखूंगा। सरकार यह तय नहीं करती कि कौन क्या खाए, और इस पर पाबंदी लगाने का इरादा भी नहीं है, क्योंकि सरकार के पास और भी कई काम हैं। यह निर्णय हमारी मौजूदा सरकार का नहीं, बल्कि पूर्व सरकार का है और वही नियम अब तक चल रहा है। साथ ही, इस तरह के बयान कि "शाकाहारी खाने वाले नपुंसक हो रहे हैं", पूरी तरह मूर्खतापूर्ण हैं। हर व्यक्ति को जो खाना है वह खाने का अधिकार संविधान ने दिया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री यह भी कहा कि यह हमारी सरकार का निर्णय नहीं है, यह पुरानी सरकार द्वारा लिया गया निर्णय है जो चला आ रहा है।
इससे पहले उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी इस आदेश का विरोध जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय पर्वों पर ऐसा प्रतिबंध उचित नहीं है। उनका तर्क है कि धार्मिक अवसरों पर यह समझ में आता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय दिवस पर इसे लागू करना सही नहीं है। इसी कड़ी में नागपुर और मालेगांव नगर निगमों ने भी 15 अगस्त को मीट बिक्री और पशु वध पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
मैं अतुल सिंह,मैं 14 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न क्षेत्रों को खबरों को कवर करने वाला अनुभवी पत्रकार हूं। वर्तमान में Times Now नवभारत के लिए principal correspondent हूं। मैंने इंडिया टीवी, ज़ी न्यूज़,IBN 7 (न्यूज़ 18),Lemon न्यूज़ जैसे प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ भी काम किया है। मनोरंजन,नागरिक मुद्दे ,इंफ्रा,राजनीति,आम और विधानसभा चुनाव और अपराध जैसे विषयों को बखूबी कवर किया है। वर्तमान में मुम्बई ब्यूरो से जुड़ा हुआ हूं। कई राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े कई विशेष खबरें भी कवर किया है।
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