MP में किसानों ने खत्म किया आंदोलन, अब 60% मूंग खरीदेगी सरकार; ई-टोकन सिस्टम सस्पेंड

मध्य प्रदेश में मूंग की खरीद को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहा किसानों का आंदोलन खत्म हो गया। बीते दो दिनों से भोपाल में डटे किसानों और राज्य सरकार के बीच बुधवार को सहमति बन गई है। सरकार ने किसानों की मांगों को मानते हुए मूंग खरीदी का दायरा बढ़ाने, तारीखें आगे खिसकाने और खाद वितरण के ई-टोकन सिस्टम को निलंबित करने का बड़ा फैसला लिया। जिसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी है।

सरकार ने फैसला किया है कि अब पात्र किसानों से मूंग की 25 प्रतिशत की जगह 60 प्रतिशत फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जाएगी। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे प्रमुख मूंग उत्पादक जिलों के किसानों को इसका तुरंत लाभ मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने मूंग खरीद की अंतिम तारीख 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी है। वहीं स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 30 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई है।

किसानों की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने खाद वितरण के ई-टोकन सिस्टम को फिलहाल रोक दिया है। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने कहा कि इस व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई जाएगी। समिति की रिपोर्ट आने और जरूरी सुधार होने तक ई-टोकन सिस्टम लागू नहीं रहेगा।

शुरुआत में कुछ किसान संगठन 100 प्रतिशत मूंग खरीद की मांग पर ही अड़े रहे, लेकिन बाद में सरकार के फैसलों से संतुष्ट होकर सभी किसान संगठनों ने आंदोलन समाप्त करने का फैसला किया। राष्ट्रीय किसान आर्मी के राज्य समन्वयक प्रतीक शर्मा ने कहा कि सरकार के फैसलों के बाद सभी किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया है।

कई दिनों से चल रहा था प्रदर्शन

संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य किसान संगठनों के हजारों किसान नर्मदापुरम से भोपाल तक मार्च करते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे थे। किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया था। आंदोलन के कारण भोपाल-नर्मदापुरम रोड पर यातायात भी प्रभावित हुआ था। हालात को देखते हुए सरकार ने तुरंत किसान नेताओं को बातचीत के लिए मंत्रालय बुलाया। अब आंदोलन खत्म होने के बाद प्रशासन ने किसानों की सुरक्षित घर वापसी के लिए बसों की व्यवस्था की है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश के लिए पहले ही 'मूल्य समर्थन योजना' के तहत 4.54 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदी की मंजूरी दे दी है। उन्होंने साफ किया कि केंद्र राज्यों के लिए कोई ऊपरी सीमा तय नहीं करता और राज्य सरकार अपनी जरूरत के अनुसार अतिरिक्त खरीदी कर सकती है।