211 तालाबों पर अवैध कब्जा, ऐसे तो प्यासे रह जाएंगे नोएडावासी

Greater Noida: तालाबों पर अवैध कब्जा कर मकान बनाने वाले भूमाफिया अब बच नहीं पाएंगे। अवैध कब्जा कर बनाए गए इमारतों को जल्द ही हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी द्वार सौंपी गई एनसीटी की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 1018 में से 211 तालाब गायब हो चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पानी को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। प्रशासन द्वार तैयार रिपोर्ट के मुताबिक तहसील जेवर, सदर और दादरी में स्थित 211 तालाबों पर कब्जा कर मकान बना लिया गया है। जिसके तहत इन अधिक्रमण के खिलाफ 804 मामले दर्ज किए गए हैं।

1018 में से 211 तालाबें गयाब

जिले के 211 तालाब गायब हैं। इन तालाबों पर भूमाफिया ने अवैध कब्जा कर इमारतें खड़ी कर दी हैं। जिलाधिकारी की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। एनजीटी को जो रिपोर्ट सौंप गई है उसमें 1018 में से 2011 तालाब गायब हैं। यह रिपोर्ट अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में प्रस्तुत की गई है। जिसे लेकर प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी तेज कर दी है।

ये भी देखें-ऑनलाइन तेजाब फेंकने का ठेका दे रहा था युवक, आगरा पुलिस ने लिया तुरंत एक्शन, दोनों आरोपी गिरफ्तार

प्रशासन ने तैयार की 120 पन्नों की रिपोर्ट

प्रशासन की ओर से 120 पन्नों की रिपोर्ट की प्रस्तुत की गई। जिसके मुताबिक जिले की तहसीलों जेवर, सदर और दादरी में कुल 1,018 तालाबों में से 211 तालाब अतिक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। अब इन अतिक्रमणों के खिलाफ 804 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश में बेदखली के आदेश पारित किए जा चुके हैं।

दादरी, जेवर और सदर की तालाबें

दादरी में सबसे ज्यादा 480 तालाब हैं, जिनमें से 134 पर अतिक्रमण है। यहां 283 मामले दर्ज हुए, जिनमें 249 में 3.6956 हेक्टेयर भूमि की बेदखली के आदेश पारित हुए है। जेवर तहसील में 293 तालाबों में से 29 पर अतिक्रमण है। यहां 168 मामलों में बेदखली के आदेश दिए गए हैं, जिनमें 2.8163 हेक्टेयर भूमि शामिल है। सदर तहसील में 245 तालाबों में से 48 अतिक्रमित हैं, जहां 353 मामलों में 5.4139 हेक्टेयर भूमि की बेदखली के आदेश हुए हैं।

ये भी देखें- Seoni Flood: एमपी के सिवनी में बाढ़ से जीवन अस्त-व्यस्त, दुकान से लेकर मकान तक पानी-पानी

अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

इन अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व, पुलिस, प्राधिकरण और विकास विभाग की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। लेकिन, कई जगहों पर स्थायी निवासियों के मकान बने होने के कारण कार्रवाई में मुश्किलें आ रही हैं। गरीब और निराश्रित लोगों के लिए वैकल्पिक आवास व्यवस्था के बाद ही उन्हें हटाया जाएगा। कुछ जगहों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

एनजीटी को सौंपी गई रिपोर्ट

इस मामले में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि GG तालाबों की विस्तृत रिपोर्ट एनजीटी को सौंपी गई है। जिले के 211 तालाबों पर अवैध कब्जों, जिसे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।