दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तकरार एक बार फिर से शुरू हो गई है। और इस बार मुद्दा दिल्ली का बजट है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया की गृह मंत्रालय ने दिल्ली का बजट रोक दिया। तो वहीं गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बजट में कुछ आपत्तियां है, जिसका जवाब दिल्ली सरकार ने अभी तक नहीं दिया। इस वजह से बजट को अप्रूव नहीं किया। तो वही इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यकरी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा की बजट को लेकर अरविंद केजरीवाल का झूठ एक सोची समझी साजिश है। केजरीवाल एक बार फिर से जान बूझकर केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए झूठ बोल रहे हैं।
वहीं सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार का बजट प्रस्ताव हर बार केंद्रीय गृह मंत्रालय को मंजूरी के लिए माननीय उपराज्यपाल के माध्यम से भेजा जाता है और मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद ही बजट की तारीख बताई जाती है लेकिन केजरीवाल सरकार ने बजट की स्वीकृति आने से पहले ही तारीख बता दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में केजरीवाल अपनी सरकार की पीठ थपथपाते रहे लेकिन सत्र के दौरान उन्होंने यह जिक्र नहीं किया कि बजट पर कुछ आपत्तियां हैं जिसको ठीक करके भेजना है।
सचदेवा ने आगे कहा कि जब-जब देश अपने शक्ति, प्रगति और सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहा होता है तब उन्होंने देश को शर्मिंदा करने का काम किया है। कैसे केंद्र सरकार पर बेबुनियादी आरोप लगाया जाए यही केजरीवाल की कार्यशैली है। विधानसभा के स्पीकर तय करते हैं कि बजट की तारीख क्या होगी। केजरीवाल बजट की हेराफेरी छिपाने के लिए कुछ भी बोल रहे है। 17 मार्च को जब फाइल उनके पास आ गई तो वह तीन दिन तक फाइल क्यों दबा कर बैठे रहे, इसका जवाब केजरीवाल को देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल को लगा कि उनका यह झूठ भी उजागर हो गया है तो उन्होंने तुरंत कल रात को फाइल भेजी। केजरीवाल औरंगजेब से भी ज्यादा क्रूर शासक हैं। उनकी झूठी सस्ती लोकप्रियता की हम भर्त्सना करते हैं।
तो वहीं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली के वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने गोपनीयता की शपथ जरूर ली है लेकिन उसका उल्लंघन किया है और बजट को उनके द्वारा लीक किया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सेशन के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री सेशन के बाहर कोई बयान नहीं दे सकते हैं, ऐसा नियम है और अगर उन्हें कोई बयान देना है तो हाउस के अंदर देना होता है, लेकिन केजरीवाल ने इस नियम का उल्लंघन किया है।
बिधूड़ी ने आगे कहा कि केजरीवाल सरकार ने पहले भी विज्ञापन पर 550 करोड़ रुपये खर्च तय किया था और अभी भी वहीं है। केजरीवाल सरकार लगातार विज्ञापन पर पैसे उड़ाती है, गत वर्ष पराली से खाद बनाने के लिए सरकार का 2 लाख रुपए खर्च आया लेकिन विज्ञापन पर 24 करोड़ रुपये खर्च कर डाले। छात्राओं को आर्थिक सहायता देने की बात कर करोड़ों रुपए से खूब प्रचार प्रसार करने वाले केजरीवाल ने सिर्फ दो छात्राओं को आर्थिक सहायता दी है। यही नहीं केंद्र की आयुष्मान भारत योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लागू ना करके केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को सुविधाओं से वंचित रखा है जबकि आयुष्मान योजना को खुद मनीष सिसोदिया ने लागू करने की बात कही थी।
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