Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के व्यस्त कारोबारी केंद्र नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर को लेकर एक कड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूरे क्षेत्र को 'नो-हॉकिंग जोन' और 'नो-वेंडिंग जोन' घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चिन्हित वैकल्पिक जगह को छोड़कर पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में अनधिकृत तरीके से सामान बेचने वालों के खिलाफ 12 अक्टूबर 2026 के बाद कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल 90 चिन्हित वेंडरों को वैकल्पिक जगह पर काम करने की अस्थायी अनुमति दी गई है।
400 से ज्यादा वेंडर, सिर्फ 90 अधिकृत
यह मामला नेहरू प्लेस में वेंडिंग और हॉकिंग से जुड़ी कई याचिकाओं और एक अवमानना याचिका की सुनवाई से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 400 से ज्यादा वेंडर सामान बेच रहे हैं। इनमें सिर्फ 90 वेंडर ही अधिकृत या पहले के आदेशों के तहत संरक्षित हैं।
12 अक्टूबर के बाद MCD कर सकेगा कार्रवाई
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की पीठ ने 5 अक्टूबर को पारित आदेश में स्पष्ट किया कि चिन्हित स्थल को छोड़कर पूरा नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर ‘नो-हॉकिंग जोन’ और ‘नो-वेंडिंग जोन’ रहेगा। 12 अक्टूबर के बाद MCD को सभी अनधिकृत वेंडरों को हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति होगी। कोर्ट ने 90 चिन्हित वेंडरों को 12 अक्टूबर से पास की एक तय वैकल्पिक जगह पर वेंडिंग करने की अनुमति दी है। यह अनुमति स्थायी नहीं है। टाउन वेंडिंग कमेटी-II यानी TVC-II के फैसले तक ही यह व्यवस्था लागू रहेगी।
TVC-II तय करेगी वेंडिंग का अधिकार
हाई कोर्ट ने कहा कि TVC-II के गठन के दो महीने के भीतर यह तय किया जाना चाहिए कि इन 90 वेंडरों में से कौन वेंडिंग सर्टिफिकेट पाने का हकदार है। कमेटी को यह भी तय करना होगा कि पात्र वेंडर किस इलाके में अपना काम कर सकेंगे। यह प्रक्रिया स्ट्रीट वेंडर्स कानून के तहत पूरी की जानी है।
वेंडरों को वैकल्पिक आजीविका का रास्ता देने की जिम्मेदारी
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि नो-वेंडिंग जोन में काम कर रहे स्ट्रीट वेंडरों को संबंधित प्राधिकरण को वेंडिंग जोन में जाने में मदद करनी चाहिए। साथ ही उन्हें ऐसा व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जहां वे अपनी आजीविका चला सकें।
2009 से चल रहा है विवाद
नेहरू प्लेस में वेंडिंग को लेकर विवाद नया नहीं है। 2009 में ‘मनुषी संगठन बनाम डीडीए’ मामले में 67 वेंडरों को एक चिन्हित क्षेत्र में सामान बेचने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर को नो-हॉकिंग और नो-वेंडिंग जोन घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया।
फायर सर्विस करेगी डिस्ट्रिक्ट सेंटर का निरीक्षण
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अनधिकृत वेंडरों को हटाने के बाद दिल्ली फायर सर्विस डिस्ट्रिक्ट सेंटर का निरीक्षण करे। इसके बाद उसे कोर्ट के सामने अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
MCD और DDA के साथ पुलिस करेगी सहयोग
हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए MCD और DDA के साथ सहयोग करने को कहा है। इसके अलावा, संबंधित कार्रवाई और घटनाक्रम की निगरानी के लिए इलाके में लगे CCTV कैमरों समेत अन्य व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा।
पूजा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा कर चुकी पूजा को टीवी मीडिया में भी काम करने का अनुभव है। शहरी मुद्दों की गहरी समझ के कारण पूजा लोकल न्यूज, मेट्रो व रेल अपडेट्स, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल डेवलपमेंट, मौसम, क्राइम, स्थानीय राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। शहरों की नब्ज पहचानने और स्थानीय संवेदनशीलताओं को खबरों में प्रभावी ढंग से पिरोने की क्षमता उनकी राइटिंग स्किल को विशेष बनाती है। पूजा अब तक 3,000 से अधिक न्यूज रिपोर्ट्स लिख चुकी हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण लोकल अपडेट्स, विश्लेषणात्मक स्टोरीज और रिपोर्ताज शामिल हैं।
और पढ़ें