Bihar News: बिहार में विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और डिजिटल प्रशासन से जुड़ी कई योजनाओं को गति देने के लिए मुख्यमंत्री Samrat Choudhary की अध्यक्षता में आज यानी बुधवार 18 नवंबर को पटना में हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। सरकार ने खाद्यान खरीद के लिए 11200 करोड़ रुपये के ऋण पर सरकारी गारंटी देने, पटना में 305 करोड़ रुपये की लागत से IIT रिसर्च पार्क बनाने और बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की DPR तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन, दरभंगा में सिर एवं गर्दन के कैंसर के इलाज की सुविधा शुरू करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। इन फैसलों का असर सरकारी सेवाओं, किसानों, मरीजों और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर पड़ सकता है।
किसानों के लिए 11200 करोड़ रुपये की गारंटी
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी और खरीफ खरीद मौसम में खाद्यान्न खरीद की व्यवस्था सुचारु रखने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर सरकारी गारंटी देने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य किसानों से खाद्यान्न खरीद की प्रक्रिया को वित्तीय सहयोग देना और अधिप्राप्ति व्यवस्था को मजबूत करना है।
पटना में 305 करोड़ से बनेगा IIT रिसर्च पार्क
पटना में IIT रिसर्च पार्क के निर्माण के लिए 305 करोड़ रुपये की परियोजना लागत को मंजूरी दी गई है। इसके लिए IIT मद्रास के सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (CUBE) को मुख्य परामर्शी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना से शोध, तकनीकी विकास, नवाचार और स्टार्टअप गतिविधियों को बढ़ावा देने की उम्मीद है।
बक्सर से भागलपुर तक बनेगा 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे
राज्य सरकार ने बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने और विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं लेने के लिए 66.58 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। प्रस्तावित मार्ग बक्सर से शुरू होकर अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के पास से होते हुए भागलपुर तक पहुंचेगा। इसे आगे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जोड़ने की योजना है।
दरभंगा में खुलेगा सिर और गर्दन के कैंसर का अस्पताल
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में सिर एवं गर्दन के कैंसर अस्पताल के संचालन को मंजूरी दी है। इसका संचालन मुजफ्फरपुर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र करेगा। इससे दरभंगा और आसपास के जिलों के मरीजों को इस गंभीर बीमारी के इलाज के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधा मिल सकेगी।
पंचायत भवनों और जलापूर्ति केंद्रों पर लगेंगे सोलर पैनल
ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए दो प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए 482.82 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति केंद्रों और जल मीनारों पर 5 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने के लिए 48.09 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
खनिज ब्लॉकों की होगी ई-नीलामी
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में 124 स्थायी पद सृजित किए जाएंगे। ये पद ई-गवर्नेंस, प्लानिंग और प्रोजेक्ट्स से जुड़े कामों के लिए होंगे। सरकार का उद्देश्य डिजिटल सेवाओं और सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन को बेहतर बनाना है।
इसके अलावा जमुई जिले के मजोस और भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक तथा बांका जिले के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी की प्रक्रिया को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत खनिज संसाधनों का मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य और नीलामी की समय-सीमा तय की जाएगी।
राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ा
कैबिनेट ने सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही स्थानीय निकायों और छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानमंडल में पेश करने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।
इन फैसलों के जरिए बिहार सरकार ने एक ही बैठक में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, डिजिटल प्रशासन, ग्रामीण ऊर्जा और कृषि से जुड़े कई क्षेत्रों पर ध्यान दिया है।
