MP News: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने के लिए अब दो बच्चों की अनिवार्यता (Two Child Rule) नहीं रहेगी। तीन या उससे अधिक संतान वाले उम्मीदवार भी सरकारी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर जिले के गांधी सागर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लगभग 25 साल पुराने इस नियम को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के इस फैसले से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ उन कर्मचारियों को भी राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जिनके खिलाफ तीसरी संतान होने के कारण विभागीय कार्रवाई चल रही थी।
राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद दो से अधिक संतान होने के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराने का प्रावधान समाप्त हो जाएगा। इस फैसले का असर भर्ती प्रक्रिया के साथ-साथ पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर भी पड़ेगा।
8 से 10 हजार कर्मचारियों के मामलों पर पड़ेगा असर
इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन सरकारी कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है, जिनके खिलाफ तीसरी संतान होने के कारण विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। उपलब्ध प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के अलग-अलग विभागों में ऐसे लगभग 8 से 10 हजार मामले लंबित हैं।
इनमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। अकेले चिकित्सा शिक्षा विभाग की 12 शिकायतें अंतिम निर्णय के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के पास विचाराधीन थीं।
नए फैसले के बाद वर्तमान में लंबित ऐसे मामलों को समाप्त किया जाएगा। इससे संबंधित कर्मचारियों के वेतनवृद्धि और प्रमोशन जैसे रुके हुए सेवा लाभ बहाल होने का रास्ता भी खुल सकता है।
पुराने मामलों में नहीं मिलेगी राहत!
सरकार ने इस नियम में बदलाव के साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं। जिन कर्मचारियों के खिलाफ साल 2001 के बाद नियम के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई पूरी हो चुकी है और सक्षम अधिकारी अंतिम आदेश जारी कर चुके हैं, उनके मामले दोबारा नहीं खोले जाएंगे।
इसी तरह, जिन कर्मचारियों को तीसरी संतान के आधार पर पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है, उन्हें नए फैसले के तहत अपने आप बहाली नहीं मिलेगी। यानी इस राहत का फायदा मुख्य रूप से उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिनके मामले अभी विचाराधीन हैं या जिनमें जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है।
2001 में लागू हुआ था दो बच्चों का नियम
मध्य प्रदेश में तत्कालीन सरकार ने 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से दो से ज्यादा संतान वाले लोगों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराने का प्रावधान लागू किया था। इस नियम के तहत तीसरी संतान होने पर सरकारी सेवा में नियुक्ति से लेकर नौकरी जारी रखने तक पर असर पड़ सकता था।
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लगभग ढाई दशक तक लागू रहे इस प्रावधान के कारण कई कर्मचारियों को विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ा। यहां तक कि एक पूर्व जज को भी तीसरी संतान के कारण नौकरी गंवानी पड़ी थी।
अब मोहन यादव सरकार के फैसले से भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए पात्रता का दायरा बढ़ेगा और लंबित विभागीय मामलों के निपटारे का रास्ता साफ होगा। हालांकि, पहले ही अंतिम रूप से निपटाए जा चुके मामलों और बर्खास्त कर्मचारियों को इस बदलाव से स्वतः राहत नहीं मिलेगी।
