MP: अच्छी खबर! मध्य प्रदेश के धरती पुत्रों को करने जा रही सरकार हाईटेक, ये लागू होगी योजना, ऐसे मिलेगा फायदा

MP: प्रदेश सरकार किसानों को अब रुपे कार्ड देने की तैयारी में जुटी है। इस कार्ड के जरिए किसान सभी बैंकों से रकम विड्राॅल कर सकेगा। किसान इस कार्ड के जरिए सभी साढ़े 4 हजार सहकारी समितियों पर ऑनलाइन खाद-बीज का भी पेमेंट कर सकेंगे। रुपे कार्ड इस साल मार्च के महीने से काश्तकारों को बांटे जाएंगे।

Updated Jan 24, 2023 | 08:11 PM IST

Mp News

मध्य प्रदेश के किसान होंगे अब हाईटेक, सरकार देगी रुपे कार्ड (फाइल फोटो)

तस्वीर साभार : Twitter
मुख्य बातें
  • प्रदेश सरकार किसानों को अब रुपे कार्ड देने की तैयारी में
  • रुपे कार्ड इस साल मार्च के महीने से काश्तकारों को बांटे जाएंगे
  • साढ़े 4 हजार सहकारी समितियों के किसानों को मिलेगा इसका फायदा


MP: मध्य प्रदेश के धरतीपुत्रों के लिए नए साल में प्रदेश की शिवराज सरकार एक नई सौगात लेकर आई है। जिसके चलते किसानों को खरीदारी करने में हो रही परेशानी से निजात मिलेगी। प्रदेश सरकार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के बाद अब रुपे कार्ड देने की तैयारी को अमलीजामा पहनाने की कवायद में जुटी है।
इसमें खास बात ये है कि, यह कार्ड सीसीसी से तो अलग होगा ही, मगर, इस कार्ड के जरिए किसान महज जिला सहकारी बैंक ही नहीं बल्कि अन्य सभी बैंकों से रकम विड्राॅल कर सकेगा। वहीं प्रदेश का किसान इस कार्ड के जरिए सूबे में संचालित हो रही सभी साढ़े 4 हजार सहकारी समितियों पर ऑनलाइन खाद-बीज का भी पेमेंट कर सकेंगे।

मार्च से बंटने आरंभ होंगे रुपे कार्ड

सहकारी बैंक के आला अधिकारियों के मुताबिक, रुपे कार्ड इस साल मार्च के महीने से काश्तकारों को बांटे जाएंगे। बता दें कि, महकमे ने शुरूआत में प्रायोगिक के तौर पर कुछ सहकारी बैंकों का चयन कर माइक्रो एटीएम लगाए थे। इसके बेहतर नतीजे आने के बाद अब प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैंकों के तहत आने वाली सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम मशीन दी जा रही हैं। इसी के तहत किसानों को मार्च महीने से रुपे कार्डों का वितरण शुरू कर दिया जाएगा।

किसानों की मुश्किल होगी आसान

विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को रकम विड्राॅल करने के लिए आस-पास के ब्लॉक तक जाना पड़ता है। इसमें सबसे अधिक समस्या किसानों को खाद-बीज खरीदने में आती है। रुपे कार्ड मिलने के बाद किसानों की इस समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्हें केवल माइक्रो एटीएम मशीन से नजदीकी सहकारी समितियों तक ही जाना पड़ेगा। जहां पर सामान खरीदने सहित जरूरत के मुताबिक, रकम निकालने तक की व्यवस्था मिल जाएगी। गौरतलब है कि, कार्ड के जरिए प्रदेश का किसान ऑनलाइन भुगतान भी कर सकेगा। जिसके लिए मशीनों में क्यूआर कोड जनरेट करने की भी व्यवस्था है। बता दें कि, राज्य के 29 जिला सहकारी बैंकों से 4 हजार 536 प्राथमिक सहकारी समितियां जुड़ी हुई हैं। प्रदेश सरकार इन समितियों को भी अपडेट कर रही है, जिससे यहां राशन से लेकर हर तरह का जरूरत का सामान मिल सकेगा।
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