RBI On Loan Accounts Penalty: RBI ने लोन अकाउंट्स पर जुर्माना लगाने के नियमों में बदलाव किया है। RBI ने कहा कि बैंको को नियमों के उल्लंन पर लगाई गई पेनाल्टी को 'पेनल चार्ज' की कैटेगरी में रखना चाहिए न कि इसे पेनल इंटरेस्ट मानना चाहिए। पेनल इंटरेस्ट बैंकों के लोन पर इंटरेस्ट से होने वाली कमाई में जुड़ जाता है। RBI ने यह पाया था कि कई बैंक अप्लिकेबल इंटरेस्ट रेट्स पर पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं। ऐसा ग्राहक के लोन पर डिफॉल्ट करने या लोन की शर्तों के उल्लंघन पर किया जाता है।
पेनल चार्जेज का कैपिटलाइजेशन न हो- RBIकेंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि पेनल चार्जेज का कैपिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस तरह के चार्ज पर फिर से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से लोन अकाउंट में इंटरेस्ट के कंपाउंडिंग के सामान्य प्रोसिजर पर असर नहीं पड़ेगा।
रिपेमेंट के बजाय रेवेन्यू को बढ़ावा देने में हुआ गलत इस्तेमाल
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि हालांकि पेनल इंटरेस्ट लगाने का मकसद ग्राहकों में लोन के रिपेमेंट में अनुशासन लाना है। लेकिन, सुपरवायजरी रिव्यू से यह पता चला है कि बैंक इस बारे में अलग-अलग तरह के प्रैक्टिसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे चार्ज लगाने का मकसद रेवेन्यू को बढ़ाना नहीं होना चाहिए। साथ ही इंटरेस्ट लोन की शर्त में बताए गए इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
बैंक बोर्ड के एप्रूवल के बाद बनाए पॉलिसी
कई ग्राहकों ने बैंक के पेनाल्टी लगाने में पारदर्शिता न होने की शिकायतें की थी। केंद्रीय बैंक ने पूरी स्थिति पर गौर करने के बाद बैंकों से यह कहा है कि उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर किसी तरह के नए नियम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। उन्हें हर तरह से इन गाइडलाइंस के पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा बैंकों को पेनल चार्जेज या लोन पर इस तरह की पेनाल्टी के लिए बोर्ड के एप्रूवल के बाद पॉलिसी बनानी चाहिए।
कब से होगी लागू
RBI ने 18 अगस्त को कहा, "पेनल चार्ज की क्वानटिटी उचित होनी चाहिए और यह लोन की शर्तों के उल्लंघन के हिसाब से होनी चाहिए। किसी खास लोन/प्रोडक्ट कैटेगरी" के अंदर इस मामले में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। केंद्रीय बैंक ने एक और अहम बात यह कही है कि इंडिविजुअल ग्राहकों को दिए गए लोन के मामले में पेनल चार्जेज नॉन-इंडिविजुअल ग्राहकों के पेनल चार्जेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये गाइडलाइन 1 जनवरी, 2024 से लागू होंगी।
