LIC ला रहा Jeevan Utsav Plan: 12 जनवरी से खरीद पाएंगे, सिंगल प्रीमियम में मिलेंगे ये खास फायदे

LIC Jeevan Utsav Single Premium Plan: लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC), 'जीवन उत्सव' के नाम से नया प्लान लॉन्च करने जा रहा है। बीमा कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 12 जनवरी को यह नया प्लान लॉन्च होगा। सरकारी इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि यह प्रोडक्ट एक नॉन-पार्टिसिपेटिंग, नॉन-लिंक्ड, इंडिविजुअल सेविंग्स और होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। यह प्रोडक्ट इंश्योरेंस प्रोटेक्शन को सेविंग्स कंपोनेंट के साथ जोड़ता है और पूरी जिंदगी का कवरेज देता है। सिंगल-प्रीमियम के साथ स्ट्रक्चर के साथ यह पॉलिसीहोल्डर्स को प्रीमियम एक साथ देने की सुविधा देता है, जिसके फायदे लंबे समय तक मिलते हैं। आइए जानते हैं इस नई पॉलिसी के बारे में।

जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम इंश्योरेंस प्रोटेक्शन को सेविंग्स कंपोनेंट के साथ जोड़ता है, जो पूरी फाइनेंशियल सुरक्षा देता है। यह एक नॉन-पार्टिसिपेटिंग प्लान है, इसलिए पॉलिसीहोल्डर्स को LIC के सरप्लस मुनाफे में हिस्सा नहीं मिलेगा, जबकि नॉन-लिंक्ड स्ट्रक्चर यह पक्का करता है कि फायदे मार्केट परफॉर्मेंस से जुड़े नहीं हैं। सिंगल-प्रीमियम स्ट्रक्चर कस्टमर्स को पूरा प्रीमियम एक साथ देने की सुविधा देता है, और फायदे लंबे समय के लिए बनाए गए हैं ताकि पूरी ज़िंदगी कवरेज मिल सके। हालांकि, इस प्लान के बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि 12 जनवरी को इस प्लान के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।

LIC ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बंद पड़ी पॉलिसी शुरू करने का मौका दे रहा है। बीमा कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, पॉलिसी होल्डर इस अभियान में हिस्सा लेकर अपनी बंद पड़ी पॉलिसी को फिर शुरू कर सकते हैं। यह अभियान 1 जनवरी से शुरू होकर 2 मार्च, 2026 तक चलेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है, जो किसी कारणवश अपनी पॉलिसी का प्रीमियम समय पर नहीं भर पाए थे और जिनकी बीमा सुरक्षा अब खत्म हो चुकी है। कंपनी इस विशेष अवधि के दौरान ग्राहकों को देरी से भुगतान करने पर लगने वाले जुर्माने यानी लेट फीस में आकर्षक छूट दे रही है। LIC ने विभिन्न पॉलिसियों के लिए छूट के अलग-अलग मापदंड तय किए हैं। कंपनी के आधिकारिक बयान के अनुसार, सभी नॉन-लिंक्ड बीमा प्लान पर विलंब शुल्क (Late Fee) में 30 प्रतिशत तक की रियायत दी जा रही है। हालांकि, यह छूट अधिकतम 5,000 रुपये तक ही सीमित होगी।