RBI Repo Rate : देश में बढ़ती महंगाई और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के बीच आम आदमी की जेब पर आने वाले समय में और बोझ बढ़ सकता है। वैश्विक ब्रोकरेज और रिसर्च फर्म 'गोल्डमैन सैक्स' ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) 2027 की दूसरी तिमाही तक नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट में कुल 0.75 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकता है। अगर ऐसा होता है, तो होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की मासिक किस्तें (ईएमआई) महंगी हो जाएंगी।
कब और कितनी बढ़ेगी ब्याज दर?
गोल्डमैन सैक्स रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई महंगाई को काबू में रखने के लिए चरणबद्ध तरीके से ब्याज दरों में इजाफा करेगा। इस अनुमान के मुताबिक दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में केंद्रीय बैंक रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकता है। इसके बाद, वर्ष 2027 की पहली छमाही (जनवरी से जून के बीच) में ब्याज दरों में 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि की संभावना है। इस तरह, 2027 की दूसरी तिमाही तक देश में रेपो दर बढ़कर 6.25 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाएगी। गौरतलब है कि आरबीआई ने इसी साल अक्टूबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में करीब चार साल के लंबे अंतराल के बाद पहली बार रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 5.50 प्रतिशत किया था।
महंगाई पर क्यों बढ़ रही है चिंता?
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में महंगाई का दबाव केवल खाद्य वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अब अन्य मुख्य वस्तुओं और सेवाओं में भी व्यापक रूप से फैल रहा है। गोल्डमैन सैक्स के मुख्य भारत अर्थशास्त्री शांतनु सेनगुप्ता के मुताबिक, अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.1 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो आरबीआई के संतोषजनक दायरे से ऊपर है।
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 2026 की चौथी तिमाही और 2027 की पहली तिमाही में मुख्य महंगाई दर 6 प्रतिशत से थोड़ी ऊपर बनी रह सकती है। इसके पीछे खाद्य कीमतों में तेजी, 'अल नीनो' के कारण मौसम से जुड़ी बाधाएं और उत्पादन लागत में वृद्धि जैसे प्रमुख कारण जिम्मेदार हैं। हालांकि, रिपोर्ट में यह राहत भरी बात भी कही गई है कि अगली दो तिमाहियों तक छह प्रतिशत के आसपास रहने के बाद, साल के अंत तक महंगाई दर में धीरे-धीरे नरमी आएगी और यह पांच प्रतिशत के शुरुआती दायरे में सिमट सकती है। पूरे वर्ष 2027 के लिए भारत की औसत खुदरा महंगाई दर 5.7 प्रतिशत और मुख्य महंगाई दर 4.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
आर्थिक विकास दर (जीडीपी) पर क्या होगा असर?
ब्याज दरों में इस संभावित बढ़ोतरी का असर देश की आर्थिक विकास दर पर भी देखने को मिलेगा। कर्ज महंगा होने से बाजार में मांग और निवेश की रफ्तार कुछ धीमी पड़ सकती है। गोल्डमैन सैक्स के अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2027 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर घटकर 7.2 प्रतिशत रह सकती है। यह वर्ष 2026 के लिए अनुमानित 7.9 प्रतिशत की विकास दर के मुकाबले कम है।
अर्थव्यवस्था की बुनियाद अब भी मजबूत
हालांकि, रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मौद्रिक नीति के सख्त होने और ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार वैश्विक मानकों की तुलना में काफी मजबूत बनी रहेगी। 2027 में 7.2 प्रतिशत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर इस बात का संकेत है कि घरेलू मांग और आर्थिक गतिविधियां ऊंची ब्याज दरों के दबाव को झेलने में सक्षम हैं। अब सभी की निगाहें दिसंबर में होने वाली आरबीआई की आगामी बैठक पर टिकी हैं, जहां केंद्रीय बैंक महंगाई और विकास दर के बीच संतुलन साधने के लिए अगला बड़ा कदम उठाएगा।
