हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बिल्डर के जाने के बाद थर्ड-पार्टी खरीदार फ्लैट्स पर नहीं कर सकते दावा, जानिए डिटेल

Flat Buyers News : कल्पना कीजिए कि आपने अपने सपनों का फ्लैट ढूंढ लिया है। आप बिल्डर को पैसे देते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं और इंतजार करते हैं कि नई बिल्डिंग बने। लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हो जाता है। जिस हाउसिंग सोसायटी की जमीन पर बिल्डिंग बन रही थी, वह बिल्डर को काम में देरी या अन्य वजहों से हटा देती है। अब सवाल उठता है कि आपका फ्लैट क्या होगा? यह चिंता बहुत से लोगों की है जो बिल्डर से पहले ही फ्लैट बुक कर लेते हैं, यानी थर्ड-पार्टी बायर्स। और अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर साफ लेकिन सख्त फैसला दिया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर हाउसिंग सोसायटी ने बिल्डर के साथ किया गया करार रद्द कर दिया है, तो उस बिल्डर से फ्लैट बुक करने वाले थर्ड-पार्टी खरीदारों का सोसायटी की री-डेवलपमेंट परियोजना पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। मैजिक ब्रिक्स के मुताबिक जस्टिस कमल खाटा ने यह फैसला सुनाते हुए इसे बहुत सरल भाषा में समझाया। उन्होंने कहा कि अगर आप उस बिल्डर के जरिए फ्लैट का दावा कर रहे हैं जिसे सोसायटी ने हटा दिया है, तो आप सोसायटी या नए बिल्डर से घर नहीं मांग सकते और न ही आप उनके काम में दखल दे सकते हैं।

मैजिक ब्रिक्स के मुताबिक यह अहम फैसला कुरला के एक दंपत्ति, सतीश और स्वप्ना इनामदार के केस में आया। इनामदार दंपत्ति ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि सोसायटी को नया प्रोजेक्ट रोकना चाहिए क्योंकि उन्होंने पुरानी बिल्डर कंपनी से फ्लैट बुक किया था। लेकिन अदालत ने उनकी मांग ठुकरा दी। कोर्ट ने कहा कि सोसायटी और नया बिल्डर पुराने बिल्डर के साझेदार या को-प्रमोटर नहीं माने जा सकते। सोसायटी ने नया करार किया है, इसलिए उसे पुराने बिल्डर की गलतियों की सजा नहीं दी जा सकती।

इस फैसले से यह साफ हो गया है कि कानून की नजर में सोसायटी का अधिकार अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का व्यक्तिगत खरीदार के कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। थर्ड-पार्टी खरीदारों के लिए इसका मतलब है। सपनों का घर पाने की कोशिश में एक बड़ा कानूनी जोखिम छिपा है, जिसे समझना बहुत जरूरी है।