क्या एफडी में निवेश करने वालों को वित्त मंत्री देंगी तोहफा? 1 फरवरी को होगा ऐलान

Budget 2022 Expectations: 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) बजट पेश करेंगी। इस साल बजट (Budget 2022) से सभी को काफी उम्मीदें हैं। भारतीय बैंक एसोसिएशन (IBA) ने सरकार से मांग की है कि टैक्स फ्री एफडी के लॉक-इन पीरियड को कम किया जाए। मौजूदा समय में 5 साल की एफडी पर टैक्स छूट मिलती है। इसे घटाकर 3 साल किए जाने की मांग की जा रही है।

वित्त मंत्रालय को दिया प्रस्ताव
फिलहाल लंबी अवधि की 5 साल की FD पर टैक्स में छूट मिलती है, जिसे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन तीन साल के लॉक-इन FD तक भी बढ़ाना चाहता है। आईबीए ने वित्त मंत्रालय को दिए प्रस्ताव में कहा कि, 'बाजार में उपलब्ध अन्य वित्तीय उत्पादों (जैसे ELSS) की तुलना में, फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) कम आकर्षक हो गई है। ऐसे में अगर लॉक-इन अवधि कम हो जाती है, तो यह अधिक आकर्षक बना सकती है।'

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अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में कम आकर्षक हो गई हैं एपडी
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एफडी पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) जैसे अन्य उत्पादों की तुलना में कम आकर्षक हो गई है। कम ब्याज दरों से जमाकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिससे अन्य छोटी बचत योजनाएं, जो उच्च रिटर्न प्रदान करती हैं, बचतकर्ताओं के लिए अधिक आकर्षक हैं।

निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक है शेयर बाजार
इसके अलावा, निवेशक शेयर बाजार से भी आकर्षित हैं, जहां उन्हें उच्च रिटर्न मिलता है। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स लगातार दोहरे अंकों का रिटर्न दे रहे हैं। पहली बार निवेश करने वाले और पुराने निवेशक स्टॉक और म्यूचुअल फंड की ओर रुख कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड उद्योग तीन साल के लॉक इन के साथ बहुत सारे ईएलएसएस उत्पाद प्रदान करता है, जो कम लॉक-इन और कर प्रोत्साहन का दोहरा लाभ प्रदान करते हैं।

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एफडी की बात करें, तो कोई भी व्यक्ति पांच साल की एफडी योजना में निवेश करके आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत आयकर कटौती का दावा कर सकता है।