7th Pay Commission: सरकार ने DA में की वृद्धि, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Oct 22, 2021, 09:19 AM IST

7th Pay Commission Latest News: आज मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। यानी अब कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी।

7th Pay Commission: सरकार ने DA में की वृद्धि, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी

7th Pay Commission: आज मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की। इसकी जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। इसमें तीन फीसदी बढ़ोतरी की गई है। अब महंगाई भत्ता और राहत बढ़कर 31 फीसदी हो गई है। जबकि पहले यह दर 28 फीसदी थी। 

एक जुलाई 2021 से लागू होगी नई दर

नई दर यह वृद्धि एक जुलाई 2021 से लागू होगी। इसका फायदा 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनधारकों को होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि, 'पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों और पेंशनधारकों को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में तीन फीसदी वृद्धि करने को मंजूरी दी गई। आगे उन्होंने बताये कि इस पर प्रति वर्ष 9,488 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

मालूम हो कि हाल ही में सरकार ने महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी किया था। कोरोना वायरस महामारी की वजह से सरकार ने पिछले साल ही डीए को जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक फ्रीज कर दिया था। जुलाई में सरकार ने यह रोक हटा दी।

जनवरी 2020 से कुल 14 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता

इससे पहले जनवरी 2020 में महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। बाद में जून 2020 में यह तीन फीसदी बढ़ा था। इसके बाद जनवरी 2021 में इसमें दोबारा चार फीसदी की बढ़ोतरी की गई। अब यह तीन फीसदी बढ़ा है। इस तरह जनवरी 2020 से इसमें कुल 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। 

उदाहरण से समझें कितना होगा फायदा

मान लीजिए अभी किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20 हजार रुपये है तो उसे 28 फीसदी महंगाई भत्ते के हिसाब से 5,600 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन अब डीए बढ़कर 31 फीसदी हो गया है, तो उस कर्मचारी को 6,200 रुपये महंगाई भत्ते के तौर पर मिलेंगे। इस तरह उसे 600 रुपये का फायदा हुआ है। 

जानिए क्या है महंगाई भत्ता

मालूम हो कि महंगाई भत्ता वेतन का ही एक हिस्सा होता है। डीए कर्मचारी के मूल वेतन का एक तय फीसदी होता है। सरकार इसे समय-समय पर बढ़ाती है। महंगाई के असर को कम करने के लिए यह कर्मचारियों को दिया जाता है। 

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