Gold Purchase Ban: एक साल तक सोना नहीं खरीदेंगे, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने लिया संकल्प

Gold Purchase Ban : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के मितव्ययिता, संसाधनों की बचत और विदेशी मुद्रा बचाने के आह्वान के समर्थन में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय (Agriculture Ministry) के अधिकारियों ने बड़ा फैसला लिया है। अधिकारियों ने स्वेच्छा से तय किया है कि वे अगले एक साल तक सोना नहीं खरीदेंगे। हालांकि शादी-विवाह या परिवार के किसी खास अवसर पर इसमें छूट रहेगी।

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी के “संयम, संसाधन संरक्षण और आत्मनिर्भरता” के संदेश को व्यवहार में लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि यह कोई सरकारी आदेश नहीं है, बल्कि अधिकारियों का स्वैच्छिक सामाजिक और नैतिक संकल्प है।

दोनों मंत्रालयों में खर्च कम करने और ऊर्जा बचाने के लिए कई नए उपाय शुरू किए गए हैं। कार्यालयों में जरूरत न होने पर बिजली के उपकरण बंद रखे जाएंगे। इसके अलावा 20 प्रतिशत कर्मचारियों को बारी-बारी से वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा ताकि बिजली और संसाधनों की बचत हो सके।

अधिकारियों ने सप्ताह में एक दिन कार-पूलिंग करने का फैसला भी लिया है। इसका उद्देश्य सरकारी वाहनों के इस्तेमाल में करीब एक-तिहाई तक कमी लाना है। साथ ही जरूरी होने पर ही आधिकारिक यात्राएं की जाएंगी और अधिकतर बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित करने पर जोर दिया जाएगा।

कृषि मंत्रालय ने एक जून से 15 दिनों के लिए देशभर में ‘कृषि बचाओ अभियान’ चलाने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक गांवों में जाकर मिट्टी की जांच करेंगे और किसानों को जरूरत के अनुसार उर्वरक इस्तेमाल की सलाह देंगे।

पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच केंद्र सरकार ने हाल ही में सोने और चांदी के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा भी तय की गई है।