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8th Pay Commission: आज से लागू हुआ 8वां वेतन आयोग! सरकारी कर्मचारियों को कब मिलेंगे एरियर? जानें पूरी डिटेल

8th Pay Commission: उदाहरण के लिए, अगर 8वां वेतन आयोग मई 2027 में लागू होता है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2026 से अप्रैल 2027 तक का एरियर मिलेगा, या तब तक जब तक उनका 8वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी हाइक लागू नहीं हो जाता।

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8वां वेतन आयोग

8th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग की समयसीमा 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो गई। टेक्निकली रूप से आज से 8वां वेतन आयोग लागू हो गया है, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है। इसकी वजह यह है कि 8वें वेतन आयोग लागू करने के लिए बनी "कमिटी" ने अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौपी है। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार उस पर विचार करेगी और फिर 8वें वेतन आयोग को लागू करेगी। इसके बाद केंद्र सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ोतरी होगी। हालांकि, इतना तय है कि जब भी नया पे कमीशन लागू होगा, कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। यह एयरिय 1 जनवरी, 2026 से जोड़कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को कब एरियर मिल सकते हैं।

नया पे कमीशन कब से लागू होने की उम्मीद?

एक्सपर्ट का कहना है कि केंद्रीय कैबिनेट ने 2025 की शुरुआत या मध्य में 8वें वेतन आयोग के गठन और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी (आधिकारिक नोटिफिकेशन नवंबर 2025 के आसपास जारी किए गए थे)। आयोग को आमतौर पर अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया जाता है। हालांकि बढ़ोतरी की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 है, लेकिन नई सैलरी स्लैब की असल फाइनल घोषणा 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में होने की उम्मीद है।

8वां वेतन आयोग में एरियर मिलेगा?

नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने के अनुसार उनका बकाया मिलेगा।

उदाहरण के लिए, अगर 8वां वेतन आयोग मई 2027 में लागू होता है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2026 से अप्रैल 2027 तक का एरियर मिलेगा, या तब तक जब तक उनका 8वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी हाइक लागू नहीं हो जाता। नया पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू है, इसलिए घोषणा में किसी भी देरी का मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को बीच के महीनों के लिए बकाया का एक साथ पेमेंट मिलेगा।"

सरकारी कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा?

सरकार बजट में बकाया के लिए एक प्रावधान शामिल करेगी, और पेमेंट उसी पर निर्भर करेगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनका बकाया उनकी कुल सैलरी के हिस्से के रूप में मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सैलरी ₹45,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दी जाती है, तो दोनों सैलरी के बीच का अंतर बकाया का हिस्सा होगा, जो कि ₹5,000 है। अगर सैलरी बढ़ाने में 15 महीने की देरी होती है, तो 8वें वेतन आयोग का कुल बकाया ₹5,000 × 15 = ₹75,000 होगा।

Alok Kumr
आलोक कुमार author

आलोक कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में एसोसिएट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव रखने वाले आलोक ने अपने पत्रकारिता करियर में कई प्रमुख कॉर्पोरेट इवेंट्स और चर्चित स्टोरीज कवर की हैं। वह बिजनेस, बैंकिंग, शेयर मार्केट और पर्सनल फाइनेंस पर गहरी समझ रखते हैं और जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और पाठक-केंद्रित तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर हैं। अब तक आलोक ने लगभग 18,000 स्टोरीज लिखी हैं। उनकी लेखन शैली भरोसेमंद, विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक जानकारी देने वाली होती है।

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